काठमाडौँ — सय किलो सुन तस्करीको खुलासा भएको २६ दिन बितिसक्दासमेत तस्करी सञ्जालको मुख्य र माथिल्लो तहका बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू बेखबर देखिएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय पास गराएर गन्तव्यतर्फ लैजानै लाग्दा सय किलो तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको थियो । विभागले सुन बरामद गरेलगत्तै विभिन्न अप्रेसनसमेत सञ्चालन गरेको थियो । शुरूमा विभागले तस्करहरूद्वारा तस्करीको सुनलाई राख्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बनाइएका सेल्टरसमेत पत्ता लगाएको थियो । विभागले १८ दिनसम्म अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको थियो ।
विभागले सो तस्करी प्रकरणलाई संगठित अपराधका रूपमा लिँदै त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी गत २० साउनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको हो । विभागले त्यस क्रममा पक्राउ परेका १७ जनालाई समेत सीआईबीको जिम्मा लगाएको थियो ।
प्रहरीस्रोतका अनुसार यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई सीआईबीले उच्च प्राथमिकता दिएर छानबिन गर्न सकेको छैन । सीआईबीमाथिको राजनीतिक दबाबले सीआईबीको नेतृत्व सकस र दबाबमा परेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रशासनविद् तथा विश्लेषकहरूले यति ठूलो तस्करी प्रकरण र यसमा सत्तारुढ दलका केही नेतासमेत मुछिएका विषय आइरहेकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । विश्लेषक तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले गृहप्रशासनको आदेश शिरोपर गर्नुपर्ने भएकाले सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘यति ठूलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको देखिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न सक्ने तागत सीआईबीसँग देखिँदैन’ –विश्लेषक मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । त्यसैले निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नलागेको मैनालीको भनाइ छ ।
यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा ई–सिगरेट (भेप) मा लुकाई ल्याइएको ९ किलो तस्करीको सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै केही नेताहरू मुछिए पनि सीआईबीले उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन । सत्तारुढ दलका केही नेताको संलग्नता देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरूलाई जोगाएर बाँकी अन्यलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसका कारण सीआईबीप्रतिको विश्वासमा कमी हँुदै गइरहेको र आशंका सिर्जना भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्का विश्लेषक तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले पनि सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि माथिको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने बताउनुभयो । त्रितालले माथिको आदेशका कारण सीआईबीलाई निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐनको आधारमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्रोतका अनुसार १ सय किलो सुन तस्करीको सञ्जाल तथा गिरोह उच्च तहसम्ममा नै रहेको भए पनि हालसम्म भरिया, एजेन्ट, कर्मचारी र केही मध्यम तहका व्यक्तिहरू मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
नेपालमा तस्करीको सुन बरामद परिमाण यो नै अहिलेसम्मकै उच्च भए पनि सीआईबीले मुख्य गिरोहसम्म पुग्न र गिरोहको जराजरा खोतल्ने कार्य थाल्न सकेको छैन । रेडी ट्रेडको नामबाट कम्पनी खडा गर्न लगाएर सुन तस्करीको चाँजापाँजो मिलाउने ‘मुख्य डिजाइनर’को बारेमा सीआईबीका अधिकारीहरूले खासै भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले १८ दिनसम्म अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि यस प्रकरणमा मुख्य लगानी गर्ने र योजना बनाउने मुख्य योजनाकारहरूको बारेमा कुनै सुइँको पाउन सकेनन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लोपटक सुन तस्करी प्रकरणका योजनाकार मानिएका मध्ये एक दावा छिरिङलाई १४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर, पक्राउ परेका दावाबाट महत्वपूर्ण सूचना लिने काममा भने विभागले सफलता हासिल गर्न सकेन । विभागले दावाको राम्ररी बयान नै लिन सकेन । अहिले भने दावा सीआईबीको नियन्त्रणमा छन् । सीआईबीले पनि दावासँग प्रभावकारी रूपमा बयान लिन नसकेको बताइएको छ । तस्करमा योजनाकारमध्ये एक मानिएका दावाको सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूसँग बाक्लै उठबस भएका फोटाहरू व्यापक रूपमा सार्वजनिक भए पनि दावासँग उठबस भएका व्यक्तिहरूका बारेमा कुनै छानबिन र सोधखोज गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, दावाको कल डिटेल्स लिने काम भएको सीआईबीले जनाएको छ । तर, उनको कल डिटेल्सको रिपोर्टका बारेमा भने सत्यतथ्य बाहिर ल्याइएको छैन ।
दावा पक्राउ पर्नुअघिसम्म सुन तस्करी गर्ने भरिया तथा सहयोगी मात्रै पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउ परेसँगै सुन तस्करीको थप सञ्जाल पक्राउ पर्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, उनी पक्राउ परेको १३ दिन बितिसक्दासमेत तस्करीमा संलग्न माथिल्लो सञ्जालबारे कुनै अत्तोपत्तो नभएको बताइएको छ । त्यतिखेर राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले पनि विभागका अधिकारीहरूले पनि सुन तस्करीको क्रम र प्रवृत्ति हेर्दा यसमा ठूलै खालका व्यापारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका गर्दै आइरहेका थिए । तर, यस सम्बन्धमा सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको बताइएको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
