तस्वीरः सांसद् एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरी, तीनै तहका सरकारलाई स्थापित गर्न, विकास समृद्धि र सु–शासनका निम्ति सरकार क्रियाशील छ । ‘संसद् चलाउने र आफ्नो मत राख्ने हो, खासमा । हामीले बनाएको संसद्को कार्य व्यवस्था अनुरुप पनि, प्रतिपक्षले वा कुनै माननीयले सरकारले बनाएको कुनै पनि विषयमा विमति भयो भने विरोध गर्ने वा आफ्ना विषयहरु राख्ने थलोको रुपमा त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, संसद् नै चल्न नदिने, रोस्ट्रम घेर्ने, रोक्ने, छलफल नै गर्न नदिने कुराचाहिँ राम्रो होइन — भन्नुहुन्छ सांसद् देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जे गरिरहेको छ, त्यो विल्कुल राम्रो होइन’ भन्नुहुने नेता पौडेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सचिव तथा प्रभावशाली नेता एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलसँग नवसञ्चार अनलाइनका लागि सम्पादक हरि घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
देशको वर्तमान राजनीति अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, सरकारलाई काम गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
संसद्को गणितीय दृष्टिकोणले हेर्दा त के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने संसय त छ नै । यद्यपि, सदनमा प्राप्त भएको जनताको अभिमतलाई सबैले ग्रहण गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरेर जानुको विकल्प छैन । संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने तीनै तहका सरकारलाई स्थापित गर्ने, विकास समृद्धि र सु–शासनका निम्ति सरकार क्रियाशील छ । खासगरी सामाजिक न्याय, विकास, समृद्धिको बाटो र त्यसको साथ साथै विशेष गरी सु–शासन सम्बन्धी विषयहरुलाई नै बढि छलफल, बहस र क्रियात्मक रुपमा अघि बढेको विशिष्ट चरणको रुपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न बहाना झिकेर बारम्बार सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ, यसको कारण के हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
जो कुनै पनि दलले संसद् अवरुद्ध गर्ने होइन । संसद् चलाउने र आफ्नो मत राख्ने हो खासमा । हामीले बनाएको संसद्को कार्य व्यवस्था अनुरुप पनि, प्रतिपक्षले वा कुनै माननीयले सरकारले बनाएको कुनै पनि विषयमा विमति भयो भने विरोध गर्ने वा आफ्ना विषयहरु राख्ने थलोको रुपमा त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, संसद् नै चल्न नदिने, रोस्ट्रम घेर्ने, रोक्ने, छलफल नै गर्न नदिने कुराचाहिँ राम्रो होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जे गरिरहेको छ त्यो विल्कुल राम्रो होइन । उहाँहरुले किन रोकिरहनु भएको छ भन्ने जवाफ त उहाँहरुले नै दिनुपर्दछ ।
संसद्मा बाढीका कुरा, सु–शासनसँग सम्बन्धित कुरा, सु–शासनका लागि राज्यका निकायहरुले गरेका कुरा, काम कारवाही, क्रियाकलाप, गतिविधिहरुप्रति असहमति छ, पारदर्शिता भएन भने ति विषयहरुलाई उजागर गर्ने ठाउँ पो हो त सदन । त्यसैलाई रोकेर, अवरुद्ध गरेर ति विषय त प्रकट हुँदैन । त्यसैले संसद् अवरुद्ध गरेर रोकेर होइन कि, संसद्मा आफ्ना कुरा राखेर जनताले थाहा पाउँछन् । जनताले सूचना प्राप्त गर्छन् । कतिपय हाम्रा आउनु पर्ने ऐनहरु, कानुनहरु बनाउनु पर्ने कुराहरु अल्झिएर बसेका छन् । सदन सञ्चालन गर्दा ति विषयहरु अगाडि बढ्छन् भन्ने ध्यान दिनु पर्ने हो नि । त्यसैले संसद् रोक्नु राम्रो होइन ।
निकास के त ? के एमालेले संसद् रोक्नु हुन्न भन्ने नबुझेकै हो त ?
उहाँहरुले त रोक्दैनौ, हामीले कहाँ रोकेका छौं र भन्नुहुन्छ नि ! निकास भनेको उहाँको केही न केही प्रकृतिका मागहरु छन् । ती मागहरु उच्च स्तरमा छलफल भएर कुराकानी गरेर टुङ्गो लगाउने उहाँहरुको माग छ । धेरै चरणमा कुराकानी भयो । केही दिन पहिले संसद खुल्यो पनि । अब संसद सुचारु हुन्छ भन्ने पनि थियो । सभामुखले कार्यसूचीमा प्रवेश गराउँदा फेरी उहाँहरुले सदन अवरुद्ध गर्नुभयो । त्यसैले अरु दलकोभन्दा पनि एमालेले नै सदन रोक्ने कार्य गर्यो । सदन खोल्नका लागि उहाँहरुले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म विभिन्न मन्त्रीहरुको राजीनामाको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो । सुन प्रकरणको उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो । त्यो राज्यले नै स्थापित गरेका संस्थाहरुले गरिरहेका छन् भने अर्को छानविन समिति किन आवश्यक पर्यो भन्ने पनि छ । राज्यले स्थापित गरेको निकायहरु नै तालिम प्राप्त छन्, कानून सम्मत् छन्, उनीहरुले खोजिनीति, अनुसन्धान गरेर अदालतमा पेश गर्न दिनु पर्यो नि ! छानविन नै भैरहेको बेला फेरी अर्को छानविन समिति किन गठन गर्नुपर्यो भनेर सहमति हुन सकेको छैन ।
छानविन समिति गठन हुन्छ त ? सत्तापक्ष र एमालेबिच सहमतिको सम्भावना छ कि छैन ?
छलफल गर्छौं नि ! सदनलाई बन्धक राखिराख्ने कुरा त हुँदैन । खुलाउने पक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल लचक हुनुको विकल्प छैन । तर अहिले नै छानविन समितिको आवश्यकता छैन पनि । किनभने नेपालमा सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेकै नेपाल प्रहरीको सीआईवी हो ।
सबैभन्दा राम्रो निकाय सीआईवीलाई नै अनुसन्धान गर्न अवरोध गरेपछि, विचमा छानविन समिति गठन गर्दा कस्ता मानिसलाई राख्ने भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । किनकी त्यसका लागि सो विषयमा विज्ञता हुनुप¥यो तालिम प्राप्त हुनुपर्यो । तर फेरी पनि उहाँहरुले उठाएका सिद्धान्ततः उहाँहरुले उठाएका कुराहरुलाई हामी विरोध त गर्र्दैनौ । छानविन भैरहेको बेला फेरी अर्को छानविन समिति गठन गर्नु भनेको त्यो निकाय निरुत्साहित हुन्छ, उप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ, अनुसन्धान गर्नुकुरा पुनरावृत्ति हुन जाँदा कारवाही प्रक्रियामा ढिलाई हुन्छ । त्यसो भएर हामीले अर्को छानविन समिति गठन नगरौं भनेका हौं ।
सरकारी निकाय सीआईबी जस्तो संस्थाले गरेको कामप्रति एमालेले विश्वास नगरेकै हो त ?
हो, विश्वास नगरेकै हो । किनभने एमाले भनेको सरकारको लागि तयार भएर बसेको पार्टी पनि हो । कुनै पनि पार्टी जहिले पनि प्रतिपक्षमा रहँदैन । सरकारमा बसेको पार्टी पनि जहिले पनि सरकारमा रहँदैन ।
अहिलेको संसदको गणितीय रुपले हेर्दा जुन दलले बहुमत जुटाउँछ त्यही दलको सरकार बन्ने कुरा हुन्छ । एमाले पनि संसद्को दोस्रो ठूलो दल भएको कारणले उहाँहरु पनि भोलि सरकारमा जान सक्नुहुन्छ । उहाँहरु सरकारमा जाँदा सीआईवीलाई के भन्नुहोला ? काम लाग्दैन भन्न सक्नुहुन्छ र ? के सीआईवी खारेज गर्न सक्नुहुन्छ र ? यो त उहाँहरुले अत्तो थाप्ने र त्यो संस्थालाई बेकम्वा बनाउनका निम्ति गरिएको खेल हो ।
सरकारले गतिलिने वित्तिकै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, अहिलेको सुन प्रकरणका मुद्दा उठेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यी मुद्दाहरु कानुनसम्मत् रुपमा अघि बढिरहेका छन् । यो त कानूनसम्मत हुने कुरा हो नि अरुले रिस गरेर हुन्छ र ? हर्ताकर्ता जो जो हुन ति त समातिएकै छन् नि । जो जो मानिस पोलिए र जो जोलाई प्रसङ्गमा जोडिए, तिनीहरुलाई बुझ्ने, पक्राउ गर्ने काम त भएको छ नि । रिस उठेर फलानालाई समातिदिए हुन्थ्यो भनेर पोल्दैमा समाउने कुरा त भएन । त्यसैले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यस्ता गतिविधि नहुन भन्नका खातिर सीआईबीलाई जिम्मा दिईएको कुरा सत्य हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिनुभएको कुरा आइराखेको छ नि ?
हामी अनुन्धानकर्ता होइनांै, हामी अदातल होइनौं । उहाँहरुसँग पनि केही कुरा बुझ्न चाहेमा बुझ्न सकिन्छ भनेर अदालतले अनुमति दिएको छ । उहाँहरु सो प्रकरणमा मुछिए, नमुछिएको भन्ने कुरा त सम्बन्धित निकायले विषय नल्याइकन हामीले भन्ने कुरा होइन, भन्न पनि मिल्दैन । सत्य तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्छ । हामीले त्यसै टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्न ।
तपाईंकै पालामा शिक्षा विधेयक बनेको होला भन्ने लाग्छ, यो विधेयकको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षा विधेयक आवश्यक छ, यो आउनु पर्दछ । वि.सं.२०२८ सालको ऐन ल्याएर ११ पटकसम्म नियमावली बनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्दै काम गरिरहेको अवस्था छ । ऐन जसरी पनि संसद्मा आउनुपर्छ । संसद्मा उक्त विधेयक ल्याउनको निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने हो । संसद्मा आएपछि त्यो विधेयक समितिमा छलफल हुन्छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल हुन्छ र त्यहाँबाट पास गर्ने कुरा आउँछ ।
आफुले भनेको कुरा आएन परेन भनेर विधेयक आउनै दिंदैनौं भन्दै जसरी सरोकारवालाहरुले बाहिर भन्दैमा विधेयक पास नगर्ने, ऐन कानुन नबनाउने भन्ने हुँदैन । हो, उहाँहरुले भनेका केही कुरामा सत्यता त होला, त्यसलाई मिलाएर जान सकिने कुरा खोज्ने हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा बनेको अभिभावक सङ्गठनको एकथरी माग होला, शिक्षक र कर्मचारीको अर्को माग होला, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आफ्नै खालको माग होला, करार शिक्षक र अस्थायी कर्मचारीहरुको आफ्नै माग होला । यी सबैको माग सम्बोधन गर्छु भनेर विधेयक आउन सम्भव हुँदैन । कहीँ न कहीँ, कतै न कतै कम्प्रमाईज गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।
राज्यले सबै निकायका कुराहरु सुनेर कानूनगत हिसावले तीनै तहका सरकारलाई शिक्षा प्रणाली नियमन गर्नका निमित्त, परेका अप्ठ्याराहरुलाई फुकाउनका निम्ति सहजीकरण गर्नुपर्दछ । त्यस्ता कतिपय कुराहरु विवादित भएभने विवादित कुराहरुलाई नेपाल सरकार नियमावली बनाएर सोही अनुसार कार्यसम्पादन गरिने छ भनेर ऐन, विधेयक ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु ।
के शिक्षा विधेयक पास हुन्छ, ऐन बन्छ त ?
विधेयक पास हुन्छ, ऐन बन्छ । बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले निस्वार्थ आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्नुहुन्छ भने सरकारी क्षेत्रकाहरु संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भएकोले निस्वार्थ राज्यबाट सबै सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने छ । तर प्रमुख कुरा सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सवलीकरण गर्ने, व्यवस्थित गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
के शिक्षा विधेयक, ऐन ल्याउनै नदिने त ! त्यसलाई रोक्ने त ! यसरी रोके पछि के आउँछ ? कानून बनाउन नदिने ? संसद्मा संशोधनको प्रस्ताव हालेर छलफल चलाउन लगाउनु प¥यो नि । त्यसकारण जे चाहेको हो त्यो चित्त बुझेन भने संसद् भित्र जान्छ, संसद्भित्र प्रस्तुत भएपछि संशोधन प्रस्ताव हालेर समितिमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यसैले संसद्मा नै पु¥याउन नदिने कुरा नै गलत हो ।
प्रधानमन्त्रीले त यो विधेयकप्रति केही लचकता देखाए जस्तो गर्नुभयो नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई कहिँ न कहिँ विभिन्न सरोकारवालाहरुले दवाव दिएर उहाँले केही कुरा छुटेको छ भने त्यसलाई हेर्छु भन्नुभएको होला । सबैले आफ्नो स्वार्थानुकुल हेरेर आन्दोलन गर्दै जाने हो भने विधेयकको औचित्य के त ? सबै माईतिघरमा गएर नारा लगाउने, जुलुस निकाल्ने, कहिले के गर्ने गर्न थालेपछि कतै यो विधेयक रोकिने त होइन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । केही तोडमोड भएको हो, केही काम गर्दा छुटेको, कोही कानून मन्त्रालयबाट संशोधन भएको, कोह चाँहि विधायन समितिमा गएर परिमार्जन भएको, कोही अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर संशोधन भएको कुरा साँचो हो । मेरो कुरा परेन भने ल्याउनै दिन्नौ भनेर कसैले पनि भन्नुभएन । तर पनि विधेयक, ऐन त ल्याउनै पर्छ ।
सरकार परिवर्तनको कुरा पनि चल्ल थालेको छ नि ? कत्तिको सम्भावना देख्नुभाछ ?
अहिले नै सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना देख्दिन म । सरकारमा बहुमत जुटाउने दलहरुले सहमतिको आधारमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने भन्नुभएको छ । आधा–आधा समय आलो–पालोको कुरा हो । त्यो भनेको वर्तमान गठबन्धन भित्रैकै कुरा हो । सहमतिको आधारमा परिर्वतन हुन सक्ला । यद्यपि, तत्काल सरकार परिवर्तन हुने अवस्था म देख्दिन ।
