काठमाडौँ — नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पे निर्माणका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो।
“जहाँ जहाँ इन्टरनेटको प्रयोग भएको छ, त्यसलाई सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने सोच यस नीतिले राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियु) ले विश्वभरका टेलिकम्युनिकेसनलाई निर्देशन गरिरहेको हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीले पनि आइटियुका केही आयामहरूलाई यस नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अन्य देशसँग पनि हाम्रो नीति तुलनायोग्य होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसो गरेका हौँ।”
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा नौ÷दस वटा रणनीति र २५÷२६ वटा कार्यनीति रहेको बताउँदै प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “यस नीतिले हामीलाई कस्तो खालको साइबर कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो खोलेको छ। नीतिमा हामीले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छौँ। यसले केन्द्र स्थापनाको विषय र नीति तथा कार्यनीतिहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर अगाडि बढ्ने कुराको बाटो खुल्छ।” उहाँले नीतिमा मूलतः कार्यविधिहरू बनाउनेदेखि लिएर जनशक्तिको क्षमता विकास, संरचना, समितिहरू बनाउने, डाटा सेन्टर तथा डाटा सुरक्षाका विषयलगायत कुरा समेटिएको जानकारी दिनुभयो।
साइबर स्पेस सुरक्षित भएन, डाटाको सुरक्षा भएन भन्नेलगायतका कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा नीतिले निकै आशावादी हुने बाटो देखाएको भन्दै प्रवक्ता सुवेदीले नेपालको साइबर स्पेसमा विगतमा देखिएका समस्या नीतिमार्फत समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको साइबर सिस्टमको सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षाका विषय नीतिमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “नेपालमा बाहिरबाट हुने साइबर आक्रमणलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेदेखि लिएर समस्या दोहोरिन नदिने, सरकारी सूचना चुहावट हुन नदिनेलगायतका विषय हामीले यस नीतिमा उल्लेख गरेका छौँ।” उहाँले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० आउन एक÷दुई दिन लाग्ने र नीतिलाई मन्त्रालयको बेवसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो।
यसअघि गत वैशाख ४ गते मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सात दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवालासमक्ष सार्वजनिक गरेको थियो।
सो मस्यौदामा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नु, साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवं कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र अनुभव एवं सहयोग आदानप्रदान गर्नेलगायतका उद्देश्य समेटिएका छन्। साथै नीतिको मस्यौदामा दीर्घकालीन सोचमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माण रहेका छन् । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
