फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सुस्ताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको छ । योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु–याउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले पौडेललाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमै तत्कालीन निर्णयकर्तामाथि मुद्दा नचलाइएको भन्दै दायर रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सर्वोच्चको बन्दीको मुद्दामार्फत अनुसन्धानको आदेश गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषद्का जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा अन्तिम आदेश भइसकेको छैन । अदालतले निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद्, निर्णय प्रमाणित तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, मन्त्रालयस्तरमा प्रस्ताव पेस गर्ने वा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू ।’’
अदालतले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेका चार मन्त्रीपरिषद्का निर्णयबाट जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको मिसिलबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश भएको उक्त अवधिमा तीन जना प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । छोटो अवधि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको अवधिमा भने ललिता निवासबारे कुनै निर्णय नभएको अदालतको आदेशबाट देखिएको छ ।
सो अवधिमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको अवधिमा भने ललिता निवासबारे निर्णय भएको पाइएको छ । नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यस्तै भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
अदालतले राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएकै व्यक्ति विवादमा तानिएकाले अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । मिसिल संलग्न कागजात अनुसार उक्त कसुर सङ्गठित अपराध देखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ । हालसम्म उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भएको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
ललिता निवासको पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा हिनामिनामा २०७५ माघमा नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जग्गा जफतको हकमा समेत गरी १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो । जसमा ६५ जनालाई जग्गा जफतको हदसम्म मात्र विपक्षी बनाइएको थियो। सोही बेला प्रहरीले किर्ते अनुसन्धान पनि अघि बढाएको थियो । अनुसन्धान फाइल प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाए पनि पूर्ण नभएको भन्दै उक्त समयमा फिर्ता भएको थियो । पछिल्लो समय प्रहरीले पुनः किर्ते अनुसन्धान फाइल खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
