फाइल तस्वीर
जेरूसेलम — इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूलाई शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको शेबा मेडिकल सेन्टरले सोमबार जनाएको छ । ७३ वर्षीय नेतान्याहु मुटुको गति नियमित गर्ने ‘पेसमेकर’ जडान गरिएको एक दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो ।
उहाँ गत हप्ता चक्कर लागेपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको र सामान्य उपचारपछि घर फर्किनुभएको थियो । तर उहाँलाई पेसमेकर जडान गर्नुपर्ने बताइएपछि आइतबार शल्यक्रियामार्फत् उक्त यन्त्र जडान गरिएको थियो । यसैबीच, इजरायलको निकट सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘विभाजनकारी’ विधेयकलाई स्थगित गर्न आह्वान गरिरहँदा इजरायली सांसदहरूले कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारको विवादास्पद न्यायिक सुधारको एउटा प्रमुख पक्षमाथि सोमबार अन्तिम मतदानको तयारी गरेका छन् ।
इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले सम्झौताका लागि अन्तिम प्रयास गरेका बेला सांसदहरूले रातभर बहस गरेका थिए । उहाँले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई अस्पतालमा भेटेर यस सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेतन्याहूले अस्पतालको शैयाबाट आफू छुटेपछि तत्काल मतदानका लागि संसद्मा जाने बताउनुभएको थियो । प्रस्तावित न्यायिक सुधारले राष्ट्रलाई विभाजित गरेको छ र जनवरीमा यसको जानकारीपछि, इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विरोध आन्दोलनहरू मध्ये एकलाई निम्त्याएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरू सोमबार पुनः सडकमा उत्रिएका छन् । नेतन्याहूले सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावको विरोधमा संसद भवन नजिकै ठूलो समूह भेला भई नेतन्याहूलाई विधेयक पास नगर्न दबाव दिएका थिए ।
आलोचकहरूले यो परिवर्तनले इजरायलको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सरकार र यसका सुधार योजनाहरूको समर्थन गर्ने हजारौं प्रदर्शनकारीहरू तेल अभावमा पनि भेला भएका छन् । तेल अभिव महिनौं लामो सरकार विरोधी प्रदर्शनको केन्द्रबिन्दु हो ।
इजरायली नेसेट (संसद)मा सोमबारपछि कानूनको मस्यौदामा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ जसले ‘अनुचित’ ठानिने सरकारी निर्णयहरू खारेज गर्ने न्यायाधीशहरूको क्षमतालाई सीमित गर्नेछ । सङ्कट उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा बाइडेनले इजरायली नेताहरूलाई मतदान स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका इजरायली मित्रहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान न्यायिक सुधार प्रस्ताव कम विभाजनकारी होइन, अझ बढी विभाजनकारी हुँदै गएको देखिन्छ,” समाचार साइट एक्जिओसमा प्रकाशित र पछि एएफपीलाई उपलब्ध एक वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इजरायली नेताहरूले नागरिकहरूलाई एक साथ तान्न र सहमति खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हतार गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”
हर्जोगकोे कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणबाट आइतबार फर्केका राष्ट्रपति हर्जोगले विपक्षी नेता याइर लापिडसँग पनि भेट गर्दै सम्झौतामा पुगेको बताइएको छ । “यो आपतकालीन समय हो । एउटा सम्झौता हुनुपर्छ ।” उहाँको कार्यालयले नेतन्याहू र लापिडसँगको वार्ताबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले कानुन सुधारका लागि आफुले ल्याएको कानुन राम्रो भएको बताउँदै आइतबार भन्नुभयो, “हामी कानूनलाई पूरा गर्न हाम्रो प्रयास जारी राखेका छौं, र यसलाई विपक्षीसँग सहमतिका लागि गर्ने प्रयासहरू जारी राखेका छौं ।” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि तरिकाले भोलि (सोमबार) बिहान म संसदमा मेरा साथीहरूसँग मतदानका लागि सामेल हुँदैछु ।”
न्यायमन्त्री यारिभ लेभिनले भन्नुभयो, “सांसदहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा आलोचकहरूलाई समायोजित गर्न पहिले नै परिवर्तन गरिएको छ, तर गठबन्धन अझै पनि ‘समझदारी’ को लागि खुला छ ।”
आइतबार तेल अभावको र्यालीमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समझदारीको अर्थ विपक्षीलाई पनि छुट दिन चाहेको हो ।” नेतन्याहूको सरकार, जसमा अति दक्षिणपन्थी र अति–अनुदारवादी (अर्थोडक्स) यहूदी सहयोगीहरू सामेल छन् । प्रस्तावित सुधारहरूले अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूको अतिरञ्जनालाई रोक्ने र शक्तिको राम्रो सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने तर्क गर्दछ ।
अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेतान्याहुलाई विपक्षीले स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप लगाएका छन् भने केही प्रदर्शनकारीले उहाँलाई ‘अपराधमन्त्री’ को संज्ञा दिएका छन् । “हामीले दबाब कायम राख्नुपर्छ, हामीले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ,” एक प्रदर्शनकारी अमिर गोल्डस्टीनले भन्नुभयो ।
आइतबार चेम्बरभित्र लापिडले पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । “हामी एक यहूदी र लोकतान्त्रिक राज्यमा बाँच्न चाहन्छौं । त्यसैले हामीले यो विधेयक पास हुनबाट रोक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विपक्षी नेता बेन्नी गान्ट्जले पनि लापिडको जस्तै आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले नेसेटमा भन्नुभयो, “हामी अझै पनि रोक्न सक्छौं, तर्कसङ्गत प्रावधानमा सम्झौतामा आउन सक्छौं । हामीले सबै कुरा रोक्नुपर्छ ।” यदि अनुमोदन गरियो भने ‘तर्कसङ्गतता’ खण्ड कानूनमा बन्ने सुधारको पहिलो प्रमुख बुँदा हुनेछ । अन्य प्रस्तावित परिवर्तनहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सरकारलाई अझ बढी अधिकार दिने बिषय समावेश छ ।
