पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएपछि दरबन्दीभन्दा फरक ठाउँमा कामकाज गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई धमाधम फिर्ता पठाउन थालिएको छ । स्वास्थ्यमा नेतृत्व सम्हालेर बसेका तथा पहुँचका आधारमा केन्द्रमा बसिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई यस पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा छुट दिन नसकिने भन्दै दरबन्दी भएकै स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता गरेको हो ।
आइतबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा काजमा रहेका सात जना कर्मचारीको मन्त्रालय प्रशासनले हाजिर काटिदिएको छ । उनीहरूले सोमबारदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न पाउने छैनन् । ती कर्मचारी पनि आफ्नो दरबन्दी भएकै स्थानमा जानुपर्ने छ ।
अन्यत्र दरबन्दी भई वीर अस्पतालमा ९१ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । अस्पताल प्रशासनले उनीहरूको हाजिरी काटिदिएको छ । साउन १ गते उनीहरूको हाजिर काटिदिएकोमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नका लागि भन्दै साउन २ गतेबाट हाजिर गर्न दिइएको थियो । उनीहरूमध्ये ७१ जनाको हाजिरी आइतबारबाट पुनः काटिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई एक साता हाजिर गर्न दिइएको हो भन्दै डा. बस्नेतले भन्नुभयो, “आइतबारदेखि अन्यत्र दरबन्दी भएका कर्मचारीलाई रमाना दिइसकिएको छ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले पहुँचको भरमा दरबन्दीभन्दा फरक स्थानमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको स्थानमा रमाना दिएर पठाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । दरबन्दी अन्यत्र भएका कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि बहानामा काजमा बस्न नपाउने भन्दै उहाँले हाजिर नै गर्न नपाएपछि ती कर्मचारीले दरबन्दी भएको स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंले दरबन्दीबाहेक पहुँचका भरमा काजमा बस्न नपाउने व्यवस्थालाई यो पटक भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पहलमा दरबन्दी भएकै स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रीज्यूले यो पटक काजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीबारे संसद्मा समेत स्पष्ट जवाफ दिनुभएकाले उनीहरूलाई यथास्थानमा थमौती गर्नका लागि कतैबाट पनि दबाब आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । काजमा बसिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । झन्डै सात सय स्वास्थ्यकर्मी केन्द्रमा काजमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
डा. बस्नेतले वीर अस्पतालमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस भई कामकाजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल हाजिर नकाटेको बताउनुभयो । उहाँले ती कर्मचारीको हकमा छानबिन गरिने जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएका कर्मचारीको अवधि छ महिना मात्र हुने भन्दै छ महिना नाघिसकेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
वीर अस्पतालका कर्मचारीले बाँकी रहेका स्वास्थ्यकर्मीले मेडिकल बोर्डको नक्कली मेडिकल सिफारिस बनाएको आरोप लगाएका छन् । एक कर्मचारीले भने, “उनीहरूमध्ये केहीले उच्च रक्तचाप, मधुमेह भएको जस्ता रिपोर्ट बनाएका छन् तर जटिल रोगबाहेक मेडिकल रिपोर्ट बनाउन मिल्दैन ।” वीरमा काजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी खरिद शाखा, बिमा, मेडिकल बोर्ड, स्टोर शाखा जस्ता शाखामा कार्यरत छन् । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
