काठमाडौं — मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
सरकारले २०७२ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकको हकमा निःशुल्क टिकट लागु गर्नुभएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागु भएपछि विभागबाट करिब ३२ लाखले श्रम स्विकृति लिएर बिदेसिएका छन् । जसमा ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागु गरेका देशहरूले ओगटेका छन् ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागु भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्वयम् म्यानपावर व्यवसायी पनि स्वीकार्छन् । नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी पनि निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा बेखबर छैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकलाई १० हजार रुपियाँको रसिद थमाएर चार लाख रुपियाँसम्म असुल्दै आएका छन् । चार लाख रुपियाँसम्म बुझाएका श्रमिकसँग १० हजारको मात्रै रसिद हुने भएकाले विदेश जाने श्रमिक ठगीमा पर्दै आएका छन् । सरकार नीति लागु गरेरै मक्ख छ यथार्थ अवस्था सबैलाई अवगत नै छ तर व्यवहारमा भने अर्कै छ । निःशुल्क भिसा र टिकट लागुभएका देशका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका लागि कार्यालय खर्चबापत प्रतिश्रमिक पठाएबापत न्यूनतम १० हजार रुपियाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले खाडी र मलेसिया पठाउनका लागि सरकारले तोकेको १० हजार शुल्क अव्यवहारिक भएकाले श्रमिक बढी मर्कामा परेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकसँग हाल तोकेको शुल्कमा पुनरवलोकन गरी न्यूनतम श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले श्रमिकलाई नै बढी लाभ हुन्छ ।” उहाँले गन्तव्य देशका रोजगारदातासँग किनेर ल्याएका मागलाई व्यवसायीहरूले १० हजार रुपियाँ मात्रै लिएर पठाउन नसकिने बताउनुभयो ।
सरकारले उक्त नीतिमा पुनरवलोकन गरी श्रमिकको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएमा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सोम लुइटेलले भने श्रमिकको हितमा भएको नीतिमा पछाडि सर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । बरू श्रमिकलाई मर्का नपर्ने गरी निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जिम्मेबार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा चुनौती भएको स्वीकार गर्नुभयो । निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिले श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएकाले समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारदाताबाट शून्य लागत भनेर आएकोमा १० हजार मात्रै लिन पाइने, नेपालका रोजगारदाता कम्पनीले गन्तव्य देशका रोजगारदातासँग किनेर ल्याएकोमा केही रकम तोक्ने कि भन्ने छ । यो छलफलकै चरणमा छ । टुङ्गो लागेको छैन ।” सहसचिव पोखरेलले निःशुल्क भिसा र टिकट भनेर आएका मागमा पनि व्यवसायीले श्रमिकसँग पैसा लिनेमा कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले निःशुल्क भिसा र टिकटको लाभ सरकार तथा श्रमिक दुवैले लिन नसकेको बताउनुभयो । राज्यले दिने श्रम स्वीकृतिका आधारमा हेर्ने हो भने निःशुल्क भिसा र टिकटमै श्रमिक गइरहेको देखिन्छ तर वास्तवमा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकटको फाइदा लिन नपाएको उहाँको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति गरेको थियो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको काम गरेन । यसले श्रमिक ठगिरहने अवस्था रहिरह्यो । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
