पत्रपत्रिकाबाट

काठमाडौं – परोपकारी सामाजिक संस्था हो– रेडक्रस। यो संस्था ५ वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन। अर्थात्, अवैध छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मागेका कागजात पठाउन नसक्दा यो संस्था नवीकरण हुन नसकेको हो।

त्यसैकारण, ०७७ असोजमा जिप्रका काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न निर्देशन दियो। तर, त्यसयता पनि प्रशासनले मागेका कागजात पेस भएका छैनन्। तर, यस्तै अवस्थामा जिप्रकाले आफ्नै निर्देशनलाई कुल्चिएर रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न आदेश दिएको छ। उसले रेडक्रसको विधान, परिपत्र एवं प्रचलित कानुनको परिपालन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा गर्न÷गराउन आदेश दियो। यो विषयमा सरोकारवालाहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।

संस्था दर्ता नहुँदा र महाधिवेशन अन्योल हुँदा रेडक्रस विघटनको संघारमा पुगेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्डका कारण पनि संस्थाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रेडक्रसभित्रका अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बने। १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन्। ती सबै समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएका छन्। जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) ले पनि यो संस्थामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैकारण मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको रेडक्रस समस्याग्रस्त छ। रेडक्रस सामाजिक संस्था भएका कारण रेडक्रसका भ्रष्टाचार, अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।

रेडक्रसभित्रका अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बने। १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन् । ती सबै समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएका छन् ।

तर, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रेडक्रसका मुद्दा चलिरहेका छन्। यति हुँदा पनि यी निकायले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नेमा जाँगर चलाएका छैनन्।

२०७५ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजक थिए।

आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७५÷०७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ र पैसा ७८ वैदेशिक सहयोग लिएको थियो। सोही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ ७ हजार ३७४ र पैसा ५३ खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेडक्रसले खर्च गरेको दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण भने अनुमोदनका लागि परिषद्मा पेस गरेको छ। तर, १० वर्षमा करिब १६ अर्ब सरकारसँग स्वीकृति नलिई खर्च गरिएको छ।

परिषद्ले २०७५ सालमै लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले पनि यसभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। समितिले पदाधिकारी, सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म अयोग्य ठहर गरी कार्यसमिति विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ब्लड बैंकको सामग्री खरिदको उजुरीउपर छानबिन गरी करिब २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने निर्णय यिनै पदाधिकारी तथा नेतृत्वलाई १० वर्षअघि गरिसकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसावकिताब नभेटिएको देखाएको छ। किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ। मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले पनि रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्न सुझाएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले रेडक्रसको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो।

परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा २०७१, परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा २०७५, सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा २०७६, विपत्तिवद् डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा २०७६ मै र परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा ०७७ मा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए। उनीहरूले अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाए। तर, कार्यान्वयनतिर कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन्।
३५ वर्षसम्म एउटै व्यक्ति महामन्त्री
रेडक्रसमा ३५ वर्षसम्म एउटै महामन्त्री भइरहे। मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो तर रेडक्रसमा नेतृत्व भने पञ्चायतदेखिकै रहिरह्यो। देवरत्न धाख्या ३५ वर्ष ४ महिना १४ दिन महामन्त्री भए। २०४२ माघ २८ देखि २०७७ जेठ ६ सम्म उनी नै महामन्त्री कायम रहे। डा. जयनारायण गिरी १८ वर्ष ५ महिना २९ दिन महामन्त्री भए। उनी २०२० भदौ १९ देखि २०३८ फागुन १७ सम्म महामन्त्री रहे।

अध्यक्षमा लामो समय एउटैको नेतृत्व रहेको देखिन्छ। अधिराजकुमारी प्रिन्सेस शाह १८ वर्ष ८ महिना २० दिन रेडक्रसको अध्यक्ष भइन ्। २०२० भदौ १९ देखि २०३९ जेठ ८ सम्म अध्यक्ष रहिन। प्रिन्सेसपछि अधिराजकुमारी हेलेन शाह अध्यक्ष भइन्। उनी पनि ७ वर्ष ९ महिना २६ दिन रेडक्रसमा रहिन्। हेलेन शाह २०३९ चैत २० देखि २०४७ माघ १६ सम्म रेडक्रसको नेतृत्वमा रहिन्। त्यस्तै रमेशकुमार शर्मा १६ वर्ष ३ महिना २६ दिन रहे। उनले २०४७ पुस १९ देखि २०६४ वैशाख १४ सम्म रेडक्रसको नेतृत्व गरे।

पहिल्लो समयमा संजीव थापा जो १३ वर्ष १ महिना २७ दिन अध्यक्ष भए। उनी २०६४ वैशाख १५ देखि २०७६ असोज २ अध्यक्ष थिए। उनको प्रभाव अहिले पनि रेडक्रसमा छ। नेतृत्वमा नभए पनि उनैले रेडक्रस चलाइरहेका छन्। उनी निकट उमेशप्रसाद ढकाल कार्यकारी निर्देशक छन्। स्वार्थ समूहको नेतृत्व पनि उनैले गरिरहेका छन्। ठूला भ्रष्टाचार अनियमिततामा उनकै संलग्नतादेखि छानबिन गर्न बनेको समितिका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गरिएका छन्। लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक ढकाल पनि एउटै छन्। तत्कालीन बोर्डले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि स्वार्थ समूहको बलमा उनी हाल पनि कार्यरत छन्। निश्चित अवधिका नेतृत्व परिवर्तन नहुँदा रेडक्रसमा धराशायी भएको देखिन्छ।

जिल्लामा ४० वर्षदेखि एउटै नेतृत्व

लामो समयदेखि रेडक्रसमा नातावाद, कृपावादले पराकाष्ठा नाघेको छ। केन्द्रीय कार्यालय करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्रीका छोराछोरी, ज्वाइँ, श्रीमतीले भरिएको छ। ७७ वटै जिल्ला शाखामा पनि सभापति, मन्त्री र पदाधिकारीको परिवारका सदस्य नै धेरै छन्। रेडक्रसमा सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। प्रत्येक जिल्लामा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना सभापति, महामन्त्रीको नेतृत्व छ। बाराका सभापति राजेन्द्रसिंह खड्का २०३८ सालदेखि हालसम्म छन्।

सिन्धुपाल्चोकका सभापति राजेन्द्रमान ताल्चाभडेल २०४० सालदेखि हालसम्म छन्। त्यस्तै संखुवासभाका सभापति सरोज बज्राचार्य पनि २०४१ सालदेखि हालसम्म छन्। उदयपुरका सभापति विनोदकुमार बस्नेतले १२ वर्ष जिल्ला नेतृत्व गरे। ८ वर्षमन्त्री भए। ८ वर्ष नै केन्द्रीय सदस्य भए। भक्तपुरका सभापति मनोजकुमार थापा १४ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्। उनी ८ वर्ष उपमन्त्री, ४ वर्ष सदस्य, १६ वर्ष केन्द्रीय सदस्य भए।

कैलालीका सभापति उत्तम जोहीले पनि १२ वर्ष जिल्ला नेतृत्व गरे। ८ वर्ष सदस्य भए। अधिकांश जिल्लादेखि उपशाखासम्म पनि लामो समय एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग छ। पदाधिकारीले संस्थाको साधनस्रोतलाई निजीसरह प्रयोग गर्दै आएका छन्। घरका भान्से, ड्राइभरलाई पनि रेडक्रसमा कर्मचारी बनाइ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विगतमा रेडक्रसको सिफारिसमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कामका लागि जुनसुकै राजदूतावासले सजिलै भिसा दिने गरेका थिए। तर, जथाभावी तरिकाबाट सिफारिस गरेको चाल पाएर धेरैले भिसामा कडाइ गरेका छन्। संस्थालाई नै मानव ओसारपसारमा संलग्न गराउने काम पनि विगतमा भएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन र प्रतिवेदनले रेडक्रसमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको ठहर भएपछि २०७७ साउन १२ मा तत्कालीन सभापति संजीव थापाको कार्यसमिति भंग गरी नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै त्यो समिति भंग गरियो।
समितिले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। श्वेतपत्रमा मूलतः स्व पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थाको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, रेडक्रसमा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण राख्ने उल्लेख थियो। देउवा सरकार आएपछि पहिलोपटक २०७८ पुस १४ गते सुदर्शनप्रसाद नेपालकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनी पुस २३ मा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। पुनः २०७९ जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। अदालतले तिमिल्सिनाकै नेतृत्व समितिलाई बैध भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। तर, तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण उनले काम गर्न पाएनन्। विधान अधिवेशन गर्न लाग्दा पनि सरकारले दिएन ।

अहिले त्यो तदर्थ समिति पनि निष्क्रिय छ। समिति निष्क्रिय भएको अवस्था रेडक्रस कर्मचारी प्रशासनमार्फत लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ३ करोड रुपैयाँ दिएको छ। कर्मचारीले २० लाखभन्दा बढी चेक दिन नपाउँदैनन्। १५ वटा चेक फरक–फरक दिन बनाएर पैसा भुक्तानीसमेत गरिएको छ। डा. तिमल्सिनाको कार्यसमिति त्यो रकम भुक्तानीमा समस्या देखेर रोकेको थियो। कार्यसमिति निष्क्रिय रहेका कारण कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालको हाली मुहाली छ । उनले लामा कन्स्ट्रक्सनलाई नियम असंगत भुक्तानी दिएका हुन्।

प्रदर्शनी मार्गमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको अत्याधुनिक भवन निर्माण लामा कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएको छ ।

रेडक्रसमा कसले कति गरे नेतृत्व ?

प्रिन्सेस शाह – १८ वर्ष ८ महिना २० दिन
हेलेन शाह – ७ वर्ष ९ महिना २६ दिन
रमेशकुमार शर्मा – १६ वर्ष ३ महिना २६ दिन
संजीव थापा – १३ वर्ष १ महिना २७ दिन
डा. विश्वकेशर मास्के(तदर्थ) – १२ महिना
डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना – १ वर्ष ५ महिना २० दिन
प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल – १० महिना । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)