पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा सङ्घमा बजेट कटौतीको मात्रा बढी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्घीय बजेट २२ प्रतिशतले कटौती भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सात प्रतिशतले मात्रै कटौती भएको छ ।” उहाँले स्रोत साधनको सीमितता भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजनमा भारी कटौती नगरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले ठुला आयोजनामा महिनैपिच्छे एक अर्बभन्दा बढी रुपियाँ माग भएकाले साना तथा मझौला आयोजनामा अपेक्षाकृत रकम कम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठुला, महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ठुलो पैसा सीमित भयो जसले गर्दा साना र मझौला तथा गाउँ गाउँमा सडक बाटोघाटोमा भनिए जसरी बजेट पुगेन तर तलमाथि भयो भने १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच पाँच करोडको दरले राखेकै छौँ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा केही सीमित मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बजेट केन्द्रित भएको गुनासोमा अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “विगतमा प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा कसरी बजेट गए हामीलाई थाहा छ । अहिले पनि झापामा थुप्रै बजेट रकमान्तर भएका छन् । हामीले कुनै पनि पूर्वाग्रह राखेनौँ ।”
बजेटबारे पूर्वतयारी केही नभएको समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा आमूल किसिमबाट नयाँ प्रस्ताव गर्ने समय नभएर बजेट आएको परिस्थिति बुझ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राणाकालीन समयमा जसरी बजेट आएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “त्यतिबेला बजेट प्रणाली थियो ? जनप्रतिनिधि समक्ष आएर सफाइ दिनुपथ्र्यो ? उनीहरूको पकेटको खर्च जसरी बजेट परिचालन हुन्थ्यो, अन्धकार युग थियो ।”
जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरिएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि समयतालिका बनाएका छौँ । आगामी दिनमा रकमान्तर गर्न दिइने छैन । कार्यविधि अनुसार बजेट सुधारको प्रयास सुरु गरिसक्या छौँ । प्रस्तावका लागि हैन । कार्यान्वयनका लागि बजेट आएको हो।”
ऋणको साँवा, ब्याज तिर्ने दायित्व नै पुँजीगत खर्चभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “तीन खर्ब सात अर्ब ऋण र ब्याजको दायित्वको दबाब पुँजीगत खर्चमाथि पर्दा तीन खर्ब दुई अर्बमा सीमित भयो।”
विगतमा जसरी कनिका छरे झैँ बजेट नछर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दागर्दै रोक्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मेरो गाउँको सडकमा बजेट प¥यो परेन मात्रै देखेर बजेटको मूल्याङ्कन गर्न भएन। अस्पताल, खानेपानी, शिक्षामा गरिने खर्च पनि महत्वपूर्ण हो।” उहाँले बजेट समाजवाद उन्मुख नै रहेको दाबी गर्दै आर्थिक वृद्धि गरेर त्यसको पहुँच आमनागरिकसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। धेरै आम्दानी गर्ने वर्ग समूहलाई बढी कर तिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा व्यवसाय नै चौपट पार्ने गरी बजेट आएको गुनासो सुन्नुपरेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
समग्रमा विनियोजन सङ्घीयता र समन्यायिक सिद्धान्तलाई टेवा पुग्ने गरी ल्याइएको बताउँदै उहाँले कार्यक्षमता बढाएर सीमित स्रोत साधनबाट बढी प्रभाव पु¥याउने गरी कार्यान्वयन गरिने आश्वासन दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १८ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
