फाइल तस्वीर
काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको आगामी आ.व २०८०/८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् भने बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आज आइतबार बजेट पेस गर्दै छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार गण्डकी प्रदेशका चार, कोशी प्रदेशका दुई, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक र बागमती प्रदेशका एक गरी १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले निर्धारित समयमै बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
