पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रमले वर्षेनी तीव्रता पाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको आधारमा आयोगले सो निष्कर्ष निकालेको हो। १० महिनाको अवधिमा झन्डै साढे २२ हजार उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले यो तथ्य आइतबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा राख्नुभएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सो संख्यामा उजुरी परेको हो । तीमध्ये करिब आधा मात्र अर्थात् १२ हजार ५ सय ९२ उजुरी मात्र फस्र्योट भएको छ । आयोगका अनुसार उजुरीको संख्या बढनुमा रिसइवीका कारण र कतिपय अवस्थामा गोलमटोल तरिकाले पनि उजुरी आउने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै सोही बैठकमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारको एक्लो प्रयासले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण नहुने बताउनुभयो । ‘यसका लागि राज्यका मुख्य निकाय नै सक्षम हुनुपर्दछ । समुदायको खबरदारी आवश्यक रहन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
‘भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ठीक ठाउँमा हुनुप¥यो, मन्त्री ठीक ठाउँमा हुनुप¥यो, सचिवलाई ठीक ठाउँमा राख्नसक्नुप¥यो । सबै ठीक ठाउँमा भए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । अहिले तीनवटै तहको सरकार छ । भ्रष्टाचार रोक्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्य सञ्चालकको हुन्छ’ – आयुक्त राईले भन्नुभयो ।
सचिव दंगालका अनुसार २ सय ३० वटा मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको छ । आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये ३० दशमलव ७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको पाइएको छ । विगतका तुलनामा दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा कम कसुर स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८८ दशमलव २४ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको सचिव दंगालले बताउनुभयो ।
प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी उजुरी फस्र्योट भएको २०७८÷७९ मा ७० दशमलव ५६ प्रतिशत भएको छ । यसैगरी सबैभन्दा कम २०७९÷८० मा ५६ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको छ। आयोगका अनुसार २०७४÷७५ मा १९ हजर ४ सय ८८, २०७५÷७६ मा २४ हजार ८५, २०७६÷७७ मा २५ हजार १ सय ५२, २०७७÷७८ मा २२ हजार ६ सय २५ र २०७८÷७९ मा २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी दर्ता भएको थियो ।
सचिव दंगालले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहँुदा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहँुदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न समस्या रहेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने आग्रह गर्दै लामो समयदेखि ऐन समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या आएको सचिव दंगालले बताउनुभयो ।
पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाँडो पास भए काम गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ रहेको छ । संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
राज्यका निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, काम, कर्तव्य र अधिकार सबैले पालना नगरेकोले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार रोकथाम हुने बताउनुभयो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
