काठमाडौं — बहस मण्डपले आगामी आव २०८०/८१ का नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रावधान राखेकामा स्वागत गरेको छ । विकास आयोजनाका काम छिटोछरितो गराउने र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कार्य प्रव्रिmयालाई सरलीकरण गरिनु पनि यसको सबल पक्ष भएको प्रतिक्रया बूढानीलकण्ठ–१०, कपन, निलोपुलमा गत वर्ष गठित मण्डपले जनाएको छ ।
संस्थाले पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा कार्यव्रmम तथा बजेट बन्नुपर्नेमा पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गरी कार्यव्रmम तथा बजेट बनाइएको, पञ्चवर्षीय योजनालाई बेवास्ता गर्दै सांसद क्षेत्र विकास कार्यव्रmमका नाममा दुर्लभ राजश्व छर्ने काम गरिएको र सङ्घको यस प्रकारको तजबिजी कार्यव्रmमको सिको प्रदेशले समेतले गरेको भनी असन्तोष जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि निम्नवर्गका नागरिक पहिचान गरी भत्ता वितरण गर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दै हुनेखाने वर्गलाई समेत यस्तो भत्ता वितरण गर्ने पुरानो नीतिलाई बजेटमा यथावत् राखिएको, अनावश्यक ठाउँमा विमानस्थल बनाउने र विश्वविद्यालय थप गरेर देशलाई ठुलो आर्थिक भार पार्ने विषयलाई रोक लगाउने कुनै कुरो नबोलिएको तथा तल्लो वर्गलाई आर्थिक भार पर्ने गरी करका दर निर्धारण गरिएको आलोचना गरिएको छ ।
लगभग रु ११ खर्ब राजश्व उठाउन सकिने अवस्थामा करिब रु १७ खर्बको बजेट देशको यथार्थसँग मेल नखाएको, देशको आर्थिक विकासका लागि जलस्रोत, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्ने प्रकारका कार्यव्रmम नदेखिएको, दुई चौमासिक त्यत्तिकै बिताएर तेस्रो चौमासिकका अन्त्यमा मात्र हतारहतार काम सक्ने नियतले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका सन्दर्भमा एवं तोकिएका समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको जिम्मेवारी कसको भन्ने सन्दर्भमा केही नबोलिएको भनी संस्थाले टिप्पणी गरेको छ ।
छलफल कार्यव्रmमको सहजीकरण बंैकर भुवन दाहाल र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वनिर्देशक बलराम पराजुलीले गर्नुभएको थियो । संस्थाले हरेक महिनाको पहिलो शुव्रmबार वित्त, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार आदि विविध विषयमा छलफल आयोजना गर्दैआएको छ । 
