काठमाडौं — दशकौँदेखि विकास हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । यसैका लागि विकासको प्रारम्भदेखि नै योजनावद्ध विकासको अभ्यासमा छौँ । खासमा योजना प्रणालीको उद्देश्य नै विकासमा रुपान्तरण ल्याउनु हो । तथापि योजना तर्जुमासम्बन्धी सही बुझाई र अभ्यासको अभावमा हाम्रो योजना तर्जुमा कमजोर हुँदा विकासको प्रयास प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो विषयमा गम्भीररुपमा बहस भइरहेको छैन । पञ्चवर्षीय योजनाहरु कर्मकाण्डी प्रतीत भइरहेका छन् भने योजना आयोगहरु दक्ष र योग्यभन्दा पनि पहुँचवाला र बफादारहरुलाई जागिर खुवाउने संस्थाहरु बनेका छन् ।
सङ्घीयता लागू भएपछि त यो प्रवृति प्रदेशस्तरमा फैलिरहेको छ । यसैबीच सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने भनेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । सँगसँगै स्पष्ट हुनु पर्ने कुरो के छ भने योजना आयोगको मात्र पुनःसंरचनाले योजना तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गर्न सम्भव छैन । यसका लागि सर्वप्रथम योजना तर्जुमा के हो र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सही सोच तथा बुझाईको आवश्यकता छ भने यस्को लागि चाहिने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
यस सम्बन्धमा मूल सवाल योजना तर्जुमा बारेको दृष्टिकोणको हो । योजना प्रणालीको आवश्यकताको बारेमा त त्यति विवाद देखिदैन किनकी सबै खाले विकास नीति र अर्थतन्त्र अङ्गिकार गरेका मुलुकहरु र संस्थाहरुले कुनै न कुनै किसिमको योजना प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएका छन् । समाजवादको उदयको शुरुमा योजना प्रणाली साम्यवादीले मात्र अपनाउने बुझाई रहेपनि अर्थतन्त्रमा राज्यको नियमन र निर्देशन एक हदसम्म जरुरी रहेको स्विकारोक्तिसँगै यो विषय सबैखाले राजनीतिक प्रणालीका लागि आवश्यक ठानिएको छ ।
योजना प्रणालीको आवश्यकतालाई सबैले अङ्गीकार गरेपनि यसबारेको दृष्टिकोण र अभ्यासमा विभिन्नता पाइन्छ । कसैले ‘माथिबाट तल’ र कसैले ‘तलबाट माथि’ जाने योजना तर्जुमाको विधिलाई अपनाईरहेका छन । यी दुई विधिले नै योजना प्रणालीको विशेषता निर्माण गर्छन् । पहिलो विधिमा बाहिरबाट निर्देशन दिने किसिमको शैलीगत विशेषता रहेको हुन्छ भने दोस्रो विधिमा समुदायभित्रकै अनुभव, आवश्यकता र ज्ञानको स्थान रहने विशेषता रहेको हुन्छ । ‘माथिबाट तल’को विधिले विशेषज्ञको भूमिकालई स्थान दिन्छ भने ‘तलबाट माथि’ को विधिले स्थानीय जनताको भूमिकालाई निर्णायक मान्दछ ।
त्यसैले योजना प्रणालीको दार्शनिक पक्षबारेको बुझाईमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । हामी कहाँ अझै पनि बाहिरको देखासिकी गर्ने सोच प्रवृति नै हाबी छ । यस्को अर्थ हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोणको अभाव छ । यसको अर्थ बाहिर वा अन्यत्रबाट सिक्नु हुन्न भन्ने होइन । तर हाम्रो आफ्नो परिवेशको ख्यालै नगरी सिङ्गापुर वा स्विट्जरल्याण्ड जस्तो बनाउने कुरा गर्ने वा आन्तरिक सुधारको योजना अघि नसारी केवल चीन वा भारतको जस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिको रटान लागउनु भनेको आफ्नो मौलिक सोच– दृष्टिकोणको अभाव हो । यही बुझाई र प्रवृति योजना प्रणालीको बारेमा पनि पाइन्छ । इमान्दारीपूर्वक भन्नु पर्दा डा हर्क गुरुङ्ग मात्र यस्ता विद्वान थिए, जसले नेपलाको भौगोलिक र आर्थिक अवस्था बुझेर योजना प्रणालीमा क्षेत्रीय विकासको विषय उठान गरेका थिए । त्यसपछि हामी कहाँ फेरी बाहिरकै हावा लाग्यो र उदारवादको घोडा बेलगाम चढने काम भयो । तर यस्ले पारेको कुप्रभावका कारण यतिखेर हामी समाजवादको कुरा त गरेका छौं तर त्यसअनुरुपको विकास र योजना प्रणालीको बारेमा कुनै काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
सङ्घीयतासँगै तीनै तहमा योजनाहरु बनिरहेका छन् । तर ती योजनाहरुको गुणस्तर र प्रभावकारीताबारे स्वतन्त्र तवरमा बिरलै समीक्षा हुने गरेको छ । पहिलो कुरा योजना नै सही किसिमले बनिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ बजेट र कार्यक्रमहरु बनेका योजनाअनुरुप नभएर हचुवा र प्रभावका आधारमा तय गरिने परम्परा बसेको छ । योजना आयोगहरु र सुविधा सम्पन्न मन्त्रालयहरु भए पनि योजना तर्जुमाको किन यस्तो हालत छ ? हामी सिद्धान्तत लोकतन्त्र र जनताको सहभागिताको कुरा गर्छौं र विकासमा पनि जनताको सहभागिताको दुहाई दिने गर्छौं । तर जनताको सहभागिताका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विधि योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा उनीहरुलाई सहभागी गराइँदैन । यसका लागि माथि भनिए जस्तै सही दृष्टिकोणको अभाव रहेको छ भने अर्को पक्ष योजना तर्जुमाको लागि अति जरुरी व्यावसायिक क्षमताको अभाव हो ।
खासगरी व्यावसायिक क्षमताको अभाव हुनुमा योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरुमा यो विषयमा तालिम प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन । सहभागीमूलक योजना तर्जुमा एउटा विशिष्टकृत क्षेत्र हो । तर हामीकहाँ जुनसुकै विषयको र योजनासम्बन्धी तालिम नपाएका कर्मचारीलाई पनि योजना आयोगहरुमा खटाउने गरिएको छ । यही यथार्थतालाई १५ औँ योजनाले ‘आर्थिक योजना समूह’ क्रियाशील नहुनुलाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको एक प्रमुख समस्याको रुपमा औंल्याएको छ । योजनाविद् पिताम्वर शर्माले आफ्नो एक लेखमा “ नीति निर्माणमा सल्लाह दिन जुन व्यावसायिक विज्ञता, दक्षता र अनुभव चाहिने हो त्यसलाई हुर्काउने पद्दति स्थापित” हुन नसकेको भनेर संस्थागत क्षमता र स्मृतिको अभाव औंल्याउनु भएको छ ।
क्षमताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबै तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । यो पूरा गर्न निजामती ऐनमा योजना समूहको व्यवस्थादेखि लोक सेवाका पाठ्यक्रमहरु र सेवाकालीन तालिममा योजना प्रणाली र योजना तर्जुमाबारे आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न जरुरी छ । यस्ता दक्ष जनशक्तिहरु सङ्घ र प्रदेशका योजनासम्बन्धी आयोगहरु र सबै मन्त्रालहरुमा राखिनु पर्दछ । स्थानीय स्तरबाट योजना तर्जुमाको प्रक्रिया उठ्ने हुनाले र यहाँ नै जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनाले स्थानीय पालिकाहरुमा यस्तो जनशक्तिको महत्व झन बढी रहन्छ । तर अहिले प्रदेश, स्थानीय तहहरुमा जति योजना बनेका छन् तिनमा न त जनताको सार्थक सहभागिता छ न त योजनाविदको भूमिका रहेको छ । सपिङ्ग लिष्ट जस्तो आयोजनाहरुको सूची राखेर योजना बनाउने प्रचलन छ । योजनाको उद्देश्य, प्राथमिकता, सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकता जस्ता विषयहरुको कुनै ख्याल राखेको पाइँदैन । योजनाविद्हरुको संलग्नताले यस्ता समस्याहरु हल गरेर क्षेत्रगत योजनाहरुलाई एकअर्कामा विरोधाभाषपूर्ण नहुने तथा समग्र विकासको साझा उद्देश्यसँग मेल खाने गरी योजना तर्जुमा गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
यदि हामीले हे¥यौं भने तीनै तहमा योजना तर्जुमाको क्षमता रहेको पाइँदैन । आर्थिक विकासका विद्वानहरुले कुनै देश वा समाज विकास नहुनुका कारणमा त्यहाँको भूगोल वा स्रोत–साधनभन्दा पनि क्षमताको स्तरलाई मूल कारक मान्ने गरेका छन् । अर्थात दक्ष जनशक्ति र त्यस्तो जनशक्तिले सहज तबरमा काम गर्न पाउने संस्थागत पद्धतिको विकास महत्वपूर्ण रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेश नयाँ छ त्यसैले सबै कुरा कमजोर अवस्थामा छ भने यो विषयमा आसा राख्ने ठाउँ नै बनिसकेको छैन । आफ्नो परिवेशको गहिरो अध्ययनभन्दा पनि सङ्घले पठाइदिएका निर्देशन पुस्तिकाहरु र परामर्शदाताको गुणस्तरहीन सेवामा प्रदेशहरुको योजना तर्जुमा निर्भर रहेको छ । चाहना त देखिन्छ तर एकातर्फ क्षमताको अभाव छ भने अर्को तर्फ लोकरिझ्याईंको रोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ग्रस्त छन् । यसले गर्दा चुस्त र प्रभावकारी योजना होइन, सबै कुरा समेटिएको भद्धा ग्रन्थजस्ता योजना दस्तावेजहरु बन्न पुगेका छन् । विडम्बना त के छ भने प्रदेश र स्थानीयका लागि उदाहरण बन्नु पर्ने सङ्घ नै योजना प्रणालीमा चलेको छैन ।
गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने हामीमा योजना प्रणालीबारेको सही बुझाइको अभाव टड्कारो रुपमा रहेको पाइन्छ । राजनीतिकरुपमा परिवर्तन भए पनि पुराना सोच र संस्थाहरुलाई राजनीतिक परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासको उपयोग गरेर नयाँ संस्थाहरु विकास गर्नेतर्फ काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व चुनाव जित्न प्रयोग हुने पुरानै शैलीमा अभ्यस्त भएर सङ्घीयतामा पनि उही पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता अङ्गीकार गर्दै राज्यको स्रोत साधनको समुचित वितरण होइन कि आफ्नै एकाधिकार कायम गर्दै दोहन गर्न उद्धत छ भने कर्मचारीतन्त्र पनि यसैको हिस्सेदार बनी फाइदा लिइरहेको छ । यसको सिधा प्रभाव योजना प्रणालीमा परिरहेको छ ।
यस्तो दुष्चक्र नतोडिकन यहाँ प्रभावकारी योजना प्रणालीको विकास हुन सम्भव छैन । यतिखेर समाजको आवश्यकता र चाहनाले विकासलाई न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन जबर्जस्त दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यही तथ्यलाई आत्मसाथ गरी योजना तर्जुमाको सही दृष्टिकोणसँगै व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक वृत्तले योजनाविद्को आवश्यकता र भूमिकालाई आत्मसाथ गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । मूल कुरो योजना प्रणालीसम्बन्धी उपयुक्त संस्थाहरुको निर्माण गरी योजना तर्जुमालाई जनस्तरबाट माथि उठ्ने संस्थागत पद्धतिको विकासका लागि व्यापक विचार–विमर्श गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । (लेखक विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)
