पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — सरकारले झण्डै चार वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव एकाएक हराएको छ । प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा एकाएक गायब भएको हो ।
चार वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा नै गायब भएको जनाइएको छ । यो चार वर्षको अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिएपनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरेका छैनन् । नयाँ आउने मन्त्री र सचिवहरूले यस विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नीतिको मस्यौदाका बारेमा कुनै छलफल हुन नसकेको हो । यसलाई तीनवटै सरकारकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरी अघि बढाइएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा पछिल्लो समय खोजीनीति नगरिएको भएपनि अब खोेजीनीति गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै सो नीतिलाई पनि अघि बढाउने योजना हामी बनाउछौं, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।’प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आएको छ ।तर, मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आएको ८ वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती प्रशासन सुधारका लागि छुटै खालको नीति बन्न नसक्नु दुःखद् भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नया नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण एकातिर निजामती सेवाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आलोचित हुँदै जान थालेको छ ।
संघीय शासन प्रणाली आएपछि सोहीअनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भएपनि सो मस्यौदाले मूर्त रूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
४ वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधानहरू प्रभावकारी र निजामती सेवालाई विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउने खालको थियो ।
उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतीजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिवद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसै गरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो ।
सो नीति लागु गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो ।
प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयताअनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने र निजामती सेवाको विकास गरिने, चुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किनेगरी निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रस्तावित नीतिमा एकीकृत निजामती सेवाको समेत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसै गरी तहगत प्रणालीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना, जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चितता, अनुमानयोग्य र पारदर्शी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो व्यवस्थापन, निजामती सेवामा अनुसन्धान विकासलगायतका विषयमा समेत नीतिमा महत्वका साथ व्यवस्था गरिएको थियो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
