पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — अल्पमतमा परेको कोसी प्रदेश सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेकोप्रति प्रदेशसभाका चार दलले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको चर्को विरोध गरेका हुन् ।
‘वर्तमान सरकार अल्पमतमा भएकाले सरकारको वैधानिकता छैन’, नेपाली कांग्रेसका सांसद केदारबाबु कार्कीले भन्नुभयो– ‘सरकारले विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउँदा वैध हुन्छ । विश्वासको मत लिने समय पनि छ । तर, अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको सट्टा अवैधानिक रूपमा बजेट ल्याउन खोज्नु अराजकता निम्त्याउनु हो ।’
सरकार प्रदेशको समृद्धिको बाधक हुनु नहुने भन्दै अवैध तरिकाले आउने बजेका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्वीकार्यता नहुने उहाँले बताउनुभयो । गत सता एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता दिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछिसमस्या आएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरे बजेट ल्याउने विश्वासको मत पाउन नसके नयाँ सरकार गठन भएर बजेट ल्याउने सांसद कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभामा नेकपा ९एमाले० का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का १३, राप्रपाका ६, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का ४ र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी १३ र जसपाका १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि १ सिटले उक्त सरकार अल्पमतमा परेको हो । यद्यपि, हालको सरकार विघटन गर्दै अर्को सरकार बनाउन समेत दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । एमाले र राप्रपालाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको संयुक्त प्रयासमा कुल सदस्य ४७ पुग्नेछ । यसमा माओवादीतर्फबाट बाबुराम गौतम सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेपछि सो संख्या ४६ मा सीमित छ ।
त्यसै गरी, उपसभामुखमा एमालेकी सिर्जना दनुवार रहेकी छन् । यस अवस्थामा एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य दललाई सरकार गठन गर्न सहज छैन । हालको सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिए पनि एमाले ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सदस्य कायम छन् । कोसीप्रदेश सरकारमा राप्रपाले जसलाई सहयोग गर्छ उसैको पक्षमा सहजरूपमा सरकार बन्ने अवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा ९२०, २०२ को उपधारा ९१० विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्रदेशसभाका सांसदहरूले बताएका छन् ।
सरकार बाहिर रहेका प्रमुख चार दलले विज्ञप्ति नै लेखेर सरकारले ध्यानाकर्षण गरेको जनाएका छन् । ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्वीकार्य हुँदैन’, नेताहरूले भनेका छन्– ‘संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’
चार दलका शीर्ष नेताहरूले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । ‘सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो’, नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भन्नुभयो– ‘अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु उसको दायित्व हो । त्यसबाट भागेर पूर्वाग्रही ढङ्गले जनताको विकास निर्माणप्रतिको चाहनालाई रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेकोप्रति हाम्रो गम्भीर आपति छ ।’ विगत वर्षको बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नसमेत माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै,कोसी प्रदेश सरकारको चालू र पुँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको बताउँदै प्रदेश सरकारको खातामा भने बजेटको ७३।५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझाएकाले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न पनि आग्रह गरेको छ । काम सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको विपक्षीहरूले आवाज उठाएका छन् ।
स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अभाव देखाएर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको नेकपा माओवादी इन्द्र आङ्बोले बताउनुभयो । वर्तमान प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गरेर कस्तो सरकार चलाउन खोजेको हो रु उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कोसी प्रदेशमा पाँच महिनाअघि एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो । केन्द्रीय सत्ता परिवर्तन भएपछि अन्य ६ वटा प्रदेशको सरका यसअघि नै परिवर्तन भइसकेको छ भने कोसी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेर ढल्ने अवस्थामा छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
