फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत केही वस्तुमा लगाइएको करका दरमा गरिएको हेरफेर शङ्कास्पद देखिएको छ । आगामी आ.व.का लागि राजस्वको स्रोत कम भएकाले घाटा बजेट बनाएको अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करको दायरा र दर बढाएको दाबी गरेको छ । तर केही वस्तुको करको दर परिर्वतन अस्वाभाविक देखिएको छ ।
चुरोटमात्र नभएर विद्युतीय सवारी, विलासी मोटरसाइकलमा निर्धारण गरिएको करको विषयमा पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भएको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन भन्दै आयातित तरकारीमा समेत कर लगाएको अर्थ मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चुरोटको करमा सामान्य मात्र वृद्धि गरेको छ । विगतका हरेक बजेटमा १० देखि १९ प्रतिशतसम्म चुरोटमा कर बढाउँदै आएकोमा यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुनुले शङ्का उब्जिएको एक व्यापारीले बताए । ‘चालु आवमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै नयाँ वस्तु तथा सेवामा समेत कर लगाउन सुरु गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धूमपानलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा किन थोरै मात्र कर बढाइयो।’चुरोटमात्र नभएर विद्युतीय सवारी, विलासी मोटरसाइकलमा निर्धारण गरिएको करको विषयमा पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भएको छ । अर्थमन्त्री महतले कुनै व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर हेरफेर नगरेको दाबी गर्दै आए पनि केही वस्तुमा करको दर हेरफेरको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
विगतका हरेक बजेटमा वर्ष १० देखि १९ प्रतिशतसम्म चुरोटमा कर बढाउँदै आएकोमा यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुनुले शङ्का उब्जिएको एक व्यापारीले बताए । बजेटको अघिल्लो रात एक पूर्वकर्मचारीको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नियतवश करका दर नचलाएको जनाइको छ। इलेक्ट्रिक सवारीमा इन्ट्री लेभलका गाडीहरूमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने तथा १०० देखि २०० केभिएसम्मका गाडीमा घटाउने काम बजेटमा भएको थियो।यो काम पनि निश्चित व्यापारीको स्वार्थअनुरूप भएको आरोप लागेको छ । विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर वैज्ञानिक भएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । ‘कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर मोटरसाइकलमा लगाइएको करको दरभन्दा कम छ,’ सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘इभीमा लगाइएको कर वैज्ञानिक छ ।’
बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशकलगायत अधिकारीको बैठकले करका दर हेरफेर गर्ने प्रचलन छ । करका दर परिवर्तनमा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई अनधिकृत रूपमा संलग्न गराइएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गरेको छ । आर्थिक विधेयक अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अन्तिम रूप दिएपछि जिम्मेवारी तोकिएकै व्यक्तिबाट फाइनल गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताउनुभयो । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
