विराटनगर — कोशी प्रदेशको सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल बाहिरिंदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । सुनसरीको इटहरीमा बुधबार बसेको जसपा कोशी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएको थियो जसपाले लिम्बुलाई गत पुस २५ गते सरकारमा पठाएको थियो । केन्द्रका काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेदेखि कोशीमा पनि सरकार हेरफेर प्रयास भएको थियो ।
काङ्ग्रेसले गत वैशाखदेखि नै माओवादी र जसपा कोशीबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यससँगै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नपाउँदै कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारमा सामेल भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकार छाड्न थप दवाव परेको छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न काङ्ग्रेस कसरत गरेका पनि त्यहाँको निर्णायक शक्ति भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिएको छ । राप्रपाले समर्थन नगर्दासम्म कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुस २४ गते वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सहभागी थिए । माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट बहिर्गमन हुने वित्तिकै एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षको बजेट, नीति कार्यक्रम पारित गर्न सक्नेअवस्था छैन ।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढले नै पनि अहिलेको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सजिलो छैन । त्रियानब्बे सांसद सङ्ख्या रहेको कोशीमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । बजेट पारित गर्न पनि ४७ जनाको साथ चाहिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा एमालेको ४० प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । उसलाई बहुमत पुर्याउन अझै ७ सांसद चाहिन्छ । सरकारमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमालेसँग रहँदा पनि ४६ जना सांसद्मात्र हुनेछन् । १ सांसद रहेको जसपा अहिले एमाले र काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन दुवैतिर निर्णायक छ।
कोशीमा सभामुखसहित माओवादीका १३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । अहिले जसपा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमै छ । यहाँ काङ्ग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद् हुन्छन् ।
कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार बनाउँदा मत दिन पाउने नपाउनेमा विवाद छ । काङ्ग्रेस र माओवादीले सभामुखले पनि निर्णायक मत दिन पाउने दाबी गरेका छन् । तर एमालेले भने यदि सभामुखले मत दिएर पक्ष विपक्षमा उभिने हो भने पद छाड्नु पर्ने अडान लिएको छ ।
