काठमाडौं — सरकारले ‘आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चार’को मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताउनुभएको हो ।
उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवम् क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याइने बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने, डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिनेछ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नाका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
