तस्वीरः अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै ।
काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दैसरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा कुल एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसैगरी सःशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् ।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आठ अर्ब ७३ करोडरुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बजेत भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पूर्वाधार आयोजना चाँडो सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चाँडो सम्पन्न हुने विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र सुरू नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विगतमा टुक्रे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै भएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नराखिएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले “सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ” — भन्नुभयो ।
पूर्वाधार आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको हो । अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृतरूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताउनुभयो ।
यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापर्बाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी सरकारले सरकारी स्वामित्वका २० वटा संस्थालाई खारेज गर्ने र उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकापसमा गाभ्नेकुरा बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सहायक राजमार्गको काम प्रदेशबाटै
नेपाल सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेभएको छ ।
साथै, सरकारले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको समेत बजेटमा भनिएको छ ।
वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोे छ । आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमार्फत् वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने उहाँले बताउनभुयो । संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गरिने
नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
मन्त्री महतले पूर्वाधार आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ‘भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ को व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘हाइब्रिड एन्युटी’ मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
