पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा भोलि जेठ १५ गते नेपालको ७७ औं बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । जहाँ ३५औं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । जसको आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा सानो हुनेछ। नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ ।
जेठ १५ मा बजेटसँगै ४ वटा विधेयक प्रस्तुत हुनेछन् । जसमध्ये आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएपछि भोलिपल्टैदेखि ऐनको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भने बाँकी विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ ।
नेपालमा नीति र योजना बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्, नतिजा देखिँदैन भन्ने गुनासो कम छैन । कागजमा सबै कार्यक्रम उत्कृष्ट देखिन्छन् । तर, राम्रो कि नराम्रो भन्ने निक्र्योल तब मात्र गर्न सकिन्छ जब कार्यान्वयनपछि प्रभावकारी नतिजा आउँछ ।
बजेट डकुमेन्ट पनि त्यस्तै हो । कार्यान्वयनपछि सकारात्मक लहर सिर्जना गरेका बजेटलाई साँच्चिकै राम्रो भनिने गरेको छ । इतिहास पल्टाएर हेर्दा समाजमा परिवर्तनको छाप छोडेका, प्रणालीमा सुधार ल्याएर देश विकासलाई नयाँ शिरा प्रदान गरेका निकै कम बजेट छन् ।
संविधान जारीपछि संविधानले दिशानिर्देश गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन सुस्त हुँदै गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रतिप्रश्न उठेको छ । विज्ञ भन्छन्, ‘पुरानै मस्यौदामा अङ्क र शब्द परिवर्तन गरेर ल्याइने बजेटलाई गतिलो पनि मानिएको छैन ।’
सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च तथा खर्च धान्नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो । बजेट भनेको सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान हो । सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने अनुमानित रकम र क्षेत्र तोकेको विस्तृत विवरण स्वीकृतिका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
