काठमाडौं — जग्गाको कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्। कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
दाहालले बुधबार भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, निमित्त भूमि व्यवस्था सचिव पीताम्बर घिमिरे तथा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती र जनक जोशीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कित्ताकाटलाई सरल बनाउन भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७९ संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन कित्ताकाटलाई सरल बनाउनुप¥यो भन्ने देखियो,’ भेटमा सहभागी भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सोतीले भने, ‘यसका लागि प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई अह्राउनुभएको छ।’
यही वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कित्ताकाटमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले मोही बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, विकास निर्माणको आयोजनामा जग्गा प्राप्ति गर्दा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने विषयमा भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। उक्त प्रस्तावले मात्र कित्ताकाट खुकुलो हुँदैनथ्यो। त्यसैले प्रस्ताव परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अह्राएको हुन सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बुझाइ छ।
कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि देशभरि जग्गाको कारोबार आधा घटेको छ। जग्गाको कारोबार घटेकाले राजस्व संकलन पनि आधा कम भएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
