फाइल तस्वीरः नेपाल राष्ट्र बैंक ।
काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । बैंकले तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) सम्मको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो ।
बैंकले आज शुक्रबार तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही लचिलो नीति लिएको छ । सरकारको चाहना अनुरूप नै खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई एक प्रतिशतले घटाउँदै सात दशकमल पाँच प्रतिशतमा झारेको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत् राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई भने यथावत् राखेको छ । आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । अन्तर बैंक ब्याजदरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई बैंकले निरन्तरता दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रूपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीति बीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋण पत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विष्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ ।
