फाइल तस्वीर
पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरेफेर गरिने भएको छ । अघिल्लो पटक गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेकोका पछि त्यसलाई हटाएर सात वटा मन्त्रालयमा सिमित गरेपछि मन्त्रालयको कार्य विभाजन मिलाउन लागिएको हो ।
अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालय घटाउँदा कार्य विभाजन नमिलेको देखिएकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या सात वटा नै कायम गरी कार्य विभाजनमा केही परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
‘मन्त्रालयको सङ्ख्या सात नै रहन्छ, बढ्दैन, तर नयाँ कार्य विभाजन हुन्छ । आजै कार्य विभाजन टुङ्गिन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ’— मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेकाले अब मन्त्री छान्न र मर्यादाक्रम मात्र तोक्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘अहिलेलाई माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ, एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक÷दुई दिनभित्रमै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।
यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पाण्डेले वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उहाँलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका सुशीला सिम्खडा र काङ्ग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी रहनुभएको छ । सत्तारुढ दलहरु नयाँ मन्त्री छान्ने कार्यमा जुटेका छन् ।
