काठमाडौं — एक दशकपछि सेवा क्षेत्रमा करिब ८४ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीति–२०८० मा सो प्रक्षेपण गरिएको हो । सरकारी प्रक्षेपणअनुसार २०९० सालमा सेवा क्षेत्रमा ८४ लाख १३ हजार ८ सय ९८ र २१०० सालमा १ करोड ३ लाख १ सय १ जनशक्ति लाग्ने अनुमान छ । त्यस्तै, यो वर्षको अन्त्यमा ४५ लाख ७४ हजार ६ सय ९३ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कृषिमा क्रमशः २०८० सालसम्ममा १ करोड ३ लाख ५४ हजार, २०९० मा ७८ लाख ८६ हजार र २०२१ सालमा ७६ लाख ६१ हजार जनशक्ति चाहिने अनुमान छ । कृषिमा अनुमानित जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको सरकारी प्रक्षेपण छ । उद्योगमा क्रमशः २०८० मा ३० लाख २४ हजार, २०९० सालमा ४६ लाख ६१ हजार र २०२१ सालमा ५५ लाख ३० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ तथा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास अध्ययन कार्यदल, २०७५ ले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका सदस्य सचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले शुक्रबार जारी गरिएको उक्त नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै विस्तारै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए ।
जनशक्ति शाखाले नीतिसँगै शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सरोकारवालाको धारणा सङ्ग्रहित सारसंक्षेप प्रतिवेदन २०७८ र ११ वटा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति (मानव संसाधन)सम्बन्धी अध्ययन तथा अभिलेखन तयार गरेको छ ।
सदस्य सचिव पोखरेलले सामुदायिक विद्यालय, ११ वटा विश्वविद्यालय र ८६ वटा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विद्यार्थीलगायत विभिन्न निकायका १ हजार ३ सय ८१ जनासँग छलफल गरेर नीति तयार गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले ५ वर्षअघि राष्ट्रिय जनशक्ति नीति बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।आर्थिक सर्वेक्षण–२०७९ अनुसार ५६ लाख ६५ हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा गएको नीतिमा उल्लेख छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
