काठमाडौं — आज छैटौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८० मनाइँदैछ । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि: सुशासन र समृद्धि’को भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको हो ।
यस अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई सहज र सरल बनाउने सन्दर्भमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि थप सहयोगी बन्दै गइरहेको बताउनुभएको छ ।
‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट ने नागरिकको जीवनस्तर उकासी मुलुकलाई समृद्ध बनाउ सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । यसको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने नीति ऐन, नियमावली लगायतका कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक नीति नियम र संरचना बनाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले चाँडै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष सबैल स्थानीय तहमा उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि मनोरञ्जनको साधन मात्रै नभइ अत्यावश्यकीय माध्यमका रुपमा स्थापित हुन पुगेको बताउनुभएको छ । यसको प्रयोगबाट आम नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको भन्दै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, सहजता, छिटोछरितो हुनुका साथै लागत कटौतीमा मद्दत पुगेको बताउनुभएको छ ।
‘नागरिकले आर्थिक कारोबारसहित अत्यावश्कीय सेवा, अनलाइनमार्फत् घरैमा पाउनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ, यसलाई अझै बिस्तार गर्दै सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको प्रयोग र समान पहुँचको अधिकार स्थापना गर्नु आजको दायित्व बन्न पुगेको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को
सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विकास भएको क्षेत्र हो, विद्युतीय भुक्तानी । कोरोना महामारीपछि नेपाल विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को मारेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा बन्दाबन्दीका कारण घरभित्रै सीमित भएपछि प्रयोग बढ्न थालेपछि यसले ब्यापकता पाएको छ ।
आजका दिनमा विद्युतीय भुक्तानी मात्रै होइन, अनलाइनका माध्यमबाट सेवा लिने र दिन क्रम पनि उसैगरी बढेको छ । सरकारी सेवा प्रवाह पनि अनलाइनमा आधारित हुँदै गएका छन् भने निजी क्षेत्रले पनि यसको प्रयोग बढाउँलै लगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्प्युटर, मोबाइल कार्ड जस्ता विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट सम्पादन गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ । नगद र चेक जस्ता उपकरणको प्रयोग विद्युतीय भुक्ताानी अन्तर्गत पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन महिनामा मात्रै क्यूआर कोडमार्फत् रु २० अर्ब ७७ करोड ६० लाखको विद्युतीय भुक्तानी भएको छ । हालसम्म कुनै एक महिनामा भएको कारोबार रकममध्ये सबैभन्दा बढी हो । यसअघि सबैभन्दा धेरै गत मंसिरमा रु १९ अर्ब ३४ करोड ६० लाख बराबरको रक क्यूआर कोडमार्फत् भुक्तानी भएको छ । खल्तीमा नगद बोकिरहनु नपर्ने र सुरक्षित भुक्तानी हुन थालेपछि क्यूआर कोडमार्फतको भुक्तानी बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी अन्तर्गत फागुनमा रु ४७ करोड ४० लाख बारबरको इ कमर्श कारोबार भएको छ । साथै उक्त महिनामा पीओएसमार्फत रु ४ अर्ब ७० करोड ५० लाख, वालेटमार्फत् रु १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख र मोबाइल बैंकिङमार्फत् रु १ खर्ब ९१ अर्ब ८२ करोड ४० लाखको भुक्तानी भएको छ । साथै कनेक्ट आपीएसमार्फत रु ३ खर्ब ४० अर्ब १ करोड ७० लाख बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
कागजी नोटको प्रयोग कम गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति अन्तर्गत कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी विकास विद्युतीय भुक्तानीमा भएको देख्न सकिन्छ ।
