मोदी खोला जलविद्युत , फाइल तस्वीर


पर्वत — मोदी खोलामा पानी सुक्दा त्यहाँका जलचर लोप हुनेअवस्थामा पुगेका छन् । मोदी खोलाबाट आधा दर्जनको सङ्ख्यामा विद्युत उत्पादन गर्दा मोली खोला बगरमा परिणत हुँदा जलचर लोप हुनेअवस्थामा पुगेका हुन् ।

मोदी खोलालाई ऊर्जा नदीको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । केहीसमय अघिसम्म आफ्नै लयमा निरन्तर बग्ने मोदी यतिबेला बगरमा परिणत भएको छ । अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाको काखदेखि बगेर कास्की हुँदै पर्वत आइपुग्ने मोदी खोलाको पानीबाट आधा दर्जनको सङ्ख्यामा विद्युत् गृह सञ्चालनमा गरिएका छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म मोदी खोला आफ्नै लयमा निरन्तर बग्ने गथ्र्यो । यस खोलामा पाइने असला माछाको चर्चा र माछा बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको आम्दानी राम्रै हुन्थ्यो । यति बेला मोदी खोलामा पानी बग्न छाडेको छ । विद्युत् गृहका सञ्चालकले कम्तीमा १० प्रतिशत पानी खोलामा छाड्नुपर्ने भए पनि सबै पानी ड्यामतर्फ लगाउँदा खोलामा पानी बग्न छाडेको हो । खोलामा निर्बाध पानी बग्न पाउनुपर्ने भए पनि हाइड्रोका मालिकको व्यापारिक स्वार्थका कारण प्रकृतिमाथि गम्भीर खेलबाड भइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

“मोदी खोलामा सञ्चालित सबै विद्युत् गृहले सिङ्गो खोला नै फर्काएर पानी प्रयोग गर्दा मोदी खोला पानी बिनाको खोला बनेको छ, हाइड्रोले न्यूनतम १० प्रतिशत पानी छाड्नै पर्ने हो, यसको नियन्त्रण र अनुगमन कसले गर्ने ?”, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय माधव पौडेलले भन्नुभयो, “जलचर र पर्यावरणमा गम्भीर असर परिरहेको छ, खोलाको अस्तित्व नै सकियो, यसले जङ्गल नासिने, पानीको मुहान सुक्ने र खेतीमा सिँचाइ गर्ने काममा बाधा भइरहेको छ, कुनै पनि बहानामा प्राकृतिक दोहन गर्न मिल्दैन ।”

मोदी खोलामा सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको जलविद्युत् आयोजना मोदी गाउँपालिकामा अवस्थित मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५७ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको यस जलविद्युत् केन्द्रले १४ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । अर्को कुश्मा नगरपालिकामा १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन दिन सुरु गरेको दश वर्ष बढी भइसकेको छ । मोदी खोलामै रहेको २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना पनि केही महिनाअघिदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

त्यस्तै चौधरी ग्रुपको लगानीमा १५ दशमलव एक मेगावाट क्षमताको मध्य मोदी आयोजनाले पनि उत्पादन सुरु गरिरहेको छ । मोदी खोलामा बग्ने पानीबाट नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिरेठाँटीमा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो मोदी जलविद्युत् ‘ए’ बाट १८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माणको सुरुआत गरिसकेको छ । छोटो दूरीमा बग्ने मोदी खोलाको पानी उपयोग गरेर निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन सबै आयोजनाको उत्पादन जोड्दा एक सय १७ दशमलव एक मेगावाट पुग्छ ।

“हामीभन्दा माथि धेरै ठाउँमा हाइड्रो पनि थपिएका छन्, अहिले तीन मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन आउन सकेको छैन”, तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाका निर्देशक उपेन्द्र गौतमले भन्नुभयो, “हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिँदा जुन मापदण्ड बनाएका थियौँ त्यो अनुसार खोलामा पानी नै छैन, र पनि हामीले चाहिँ १० प्रतिशतभन्दा बढी नै पानी खोलामा छाडेका छौँ भन्ने लाग्छ ।”

माछाका लागि परिचित बिरेठाँटी, नयाँपुल, अम्बोट लगायतका ठाउँको माछा व्यवसाय पनि सङ्कटमा परेको छ । केही वर्षअघिसम्म पनि मोदीका माछा खानका लागि आन्तरिक पर्यटकको भीड देखिने यी ठाउँ हिजोआज सुनसानजस्तै देखिन्छन् ।

“हामी सानोको बेला दाइहरुसँग मोदी खोलामा गएर माछा मारेर ल्याउँथ्यौँ, दाईहरुले चाहिँ नयाँपुलको होटलहरुमा लगेर बिक्री गर्नुहुन्थ्यो”, राजमार्ग छेउ ओडारेमा रेष्टुरेष्ट सञ्चालन गर्नुभएका गौरव क्षेत्रीले भन्नुभयो, “मोदीको माछा भनेपछि पोखरा, बागलुङ हिँडेका गाडी पनि अम्बोटमा रोक्थे र माछा खाएर मात्रै गन्तव्यतर्फ हिँड्ने गर्थे, अहिले भने मोदी खोलामा माछा पाइन छाडेको छ, खोला नै सुकेपछि माछा हुने कुरै रहेन ।”

मोदी गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले मोदी खोलाबाट उत्पादित हुने विद्युतबाट प्रत्येक वर्ष दुई करोड रुपैयाँको आसपासमा रोयल्टी बुझ्ने गरेका छन् । स्थानीयले स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा नै खोला सुकाउने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । मोदी गाउँपालिकाले भने आफूहरूको अनुरोधलाई हाइड्रो सञ्चालकले बेवास्ता गर्दै आएको बताएको छ ।

“हामी अनुगमनमा पुग्दा सबै ठाउँमा खोला सुकाएर ड्याममा पानी पठाएको देख्यौँ, विकास रोकेर पनि भएन, सम्झौता अनुसारको कामै गरेनन्”, मोदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले भन्नुभयो, “उनीहरूलाई भन्यो, हामीले छोडेछौँ भन्छन्, छोड्नु भाछैन हामी अनुगमनमै छौँ भन्यो, छोडिहाल्यौँ भन्ने अनि दुईचार दिनपछि उस्तै गर्छन् ।”

कुश्मा–पोखरा सडक छेउमा पर्ने मोदी खोला सुकेको सबैले प्रस्ट देख्ने गरेको भए पनि कारबाही गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय चुपचाप देखिएको स्थानीयको भनाइ छ । पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले यस बारेमा बुझेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।