गण्डकी — राष्ट्रपति चुनावमा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने सङ्केत देखिएको छ । गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक कसरत थालेका छन् ।
केन्द्रीय समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिने स्थिति बनेको हो । अहिले गण्डकी प्रदेशको सरकार नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा छ । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस २५ गते एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटबारे गठबन्धन दलको शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ, एक÷दुई दिनभित्रैमा त्यसको टुङ्गो लाग्ला’, उहाँले भन्नुभयो, ‘गण्डकीमा पनि माओवादीले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
आठ प्रदेशसभा सदस्य (सभामुखसहित) रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्छ । सरकारलाई माओवादीसहित एमालेका २२ र राप्रपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले बहुमत गुमाउँछ ।
सङ्घ र अरु केही प्रदेश सरकारबाट हटेको राप्रपाले गण्डकीबाट भने अझै बाहिरिने निर्णय गरेको छैन । गण्डकी सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका चार, माओवादी केन्द्रका दुई र राप्रपाका एक मन्त्री हुनुहुन्छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले आफूहरु माओवादी निर्णयको पखाईमा रहेको बताउनुभयो । ‘पहिले माओवादीले सरकार छोड्नुप¥यो, समर्थन फिर्ता लिनुप¥यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसँग दुई वटा विकल्प बाँकी रहन्छन्, कि राजीनामा दिने नत्र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थितिमा मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनु उत्तम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ । राजीनामा नदिएको खण्डमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानले नै एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन डाक्नुको औचित्य नरहने नेता पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि स्वाभाविकरुपमा पर्ने बताउनुभयो ।
‘सङ्घ सरकारबाट हटे पनि प्रदेशबाट एमाले हटेको छैन, तर यो अवस्था अब धेरै दिन रहँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पनि केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छौँ, माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वाभाविकरुपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
नेता चुमानले दुई पटक एमाले र एक पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीले भूमिका खेलेको भन्दै अबको मुख्यमन्त्रीमा आफूहरुको दाबी रहने बताउनुभयो । ‘माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ, यो स्वाभाविक दाबी हो, यसपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई सघाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आलोपालो नेतृत्वमा जाँदा पछि कांग्रेसले पाउँछ, अहिले माओवादीलाई दिनुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर कुरा राखेको नेता चुमानले बताउनुभयो । ‘सरकारलाई विधि र प्रणालीमा चलाउन हामी सक्षम छौँ, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व लिन म तयार छु’, उहाँले भन्नुभयो ।
उता नेपाली काङ्ग्रेस पनि पहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्यमा रहेको छ । २७ सदस्यसहित कांग्रेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो । काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्ने बताउनुभयो । ‘सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस र माओवादीले आलोपालो गर्ने गरी ठोस सहमति त भएको छैन, तर आलोपालो हुन सक्छ’, नेता पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँले पहिलो चरणमा काङ्ग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ र त्यसपछि माओवादी पार्टीसँग आलोपालोको सहमति हुनसक्छ ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरुबीचको समीकरण ब्युँतिएपछि यसको प्रभाव सङ्घीय सरकारमा परिसकेको छ । सङ्घीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्तारोहणको तयारीमा छन् ।
अब यसका प्रभाव देशका प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । सोहीबमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि परिवर्तनको सङ्केत देखिएको बताइएको छ । 
