फाइल तस्वीर
जनकपुरधाम — विसं २०६२/६३ जनआन्दोलनपछि देश शान्ति प्रक्रियामा गयो । तर त्यसको केही समयपछि मधेश बिद्रोह सुरु भयो र मधेश अशान्त बन्यो ।
जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विसं २०६३ माघ १ मा ल्याइएको अन्तरिम संविधानपछि मधेशमा बिद्रोह जन्मियो । बिद्रोहपछिको कारण अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य प्रणाली र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दालाई नसमेटिएको भनियो ।
माघ २ मा अन्तरिम संविधान २०६३ जलाएर काठमाडौंमा सुरु भएको असन्तुष्टिले मधेशमा आन्दोलनको रुप लियो । आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर माघ ५ मा लहान मझौराका रमेश महतोको ज्यान गयो । उनको मृत्युले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । त्यसपछि अझ बढी आक्रमक बनेको मधेश आन्दोलन थप सङ्गठित र उग्र बन्दै माघ २४ सम्म आइपुग्दा ५४ जनाले ज्यान गुमाए ।
आन्दोलन मत्थर पर्ने भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल । सरकारको वार्ता टोली संयोजकको रुपमा उहाँले आन्दोलनका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भूमिका खेल्नुभयो । परिणामस्वरुप माघ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनपछि आन्दोलन मत्थर भयो ।
विसं २०६४ मा फेरि दास्रो चरणको आन्दोलन सुरु भयो । यतिबेला मूलधारका राजनीतिक दलबाट विद्रोह गरी मधेशवादी नेताहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नाममा संगठित हुन थाले । यो आन्दोलन रोक्न पौडेलकै नेतृत्वमा २०६४ जेठ १८ देखि छ चरणको वार्तापछि भदौ १३ मा मधेशी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे समझदारी भयो ।
समझदारी पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पौडेल र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यो सम्झौताको चौथो र बीस नम्बर बुँदाअनुसार राज्यका सबै संरचनामा सबै अङ्ग र तहका साथै शक्ति, शाधन र स्रोतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारीको अभ्यास गर्ने भनियो ।
बुँदा नं ६ मा प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने भनियो । त्यही सम्झौताको जगमा फेरि सोही वर्ष फागुन १६ गते संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकार (प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला) बीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर दुईमा भनियो, ‘…जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ… ।’
अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । त्यही आन्दोलनको जगमा मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ तर मधेश भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैन ।
अहिले राष्ट्रपतिका रुपमा मधेश आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नुभएका र बुझ्नुभएका र सरकारको तर्फबाट समझदारी गर्न भूमिका खेल्नुभएका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पाएपछि मधेश फेरि आशावादी बनेको छ ।
“हाम्रो आन्दोलनका धेरै मुद्दाहरु अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, त्यही आन्दोलनका धेरै साथीहरु जेलमा छन्, नागरिकहरु आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्न बाध्य छन्”, मधेश आन्दोलनका मुख्य नेता उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नसक्ने, संविधानको संरक्षक भएकाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित नेता राष्ट्रपतिको रुपमा पाउँदा समानता र न्यायका आधारमा व्यवहार हुने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
“उहाँ मधेश आन्दोलनको प्रारम्भमा हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसपछि पनि प्रमुख पार्टीको नेताका रुपमा सबै बिषयमा जानकार हुनुहुन्छ”, जनता समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका यादवले भन्नुभयो, “राष्ट्रप्रमुखको रुपमा उहाँसँग जोडिने विषय र मधेश आन्दोलनका बाँकी मागलाई सम्बोधनका सवालमा कुरा गर्न हामीलाई पनि सहज हुनेछ ।”
तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अगुवा नेता शरतसिंह भण्डारीले पनि जनआन्दोलनपछि मधेश जलेको बेला त्यसमा मलहम लगाउने भूमिकामा रहेका नेता राष्ट्रपति बनेकोमा आफूहरु निकै आशावादी बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत सबै उत्पीडित जातजाती, क्षेत्र र समुदायको अधिकारका लागि वकालत गर्ने नेतालाई राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा पाउँदा खुसी लागेको र उहाँले संघीयतासहितको संविधानको रक्षाका लागि साझा अभिभावकको भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
“उहाँ (राष्ट्रपति) लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अथक योद्धा मात्रै होइन परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलन, जनआन्दोलन र पहिचानका माग मुद्दाहरुको साक्षी एवं अगुवा नेता पनि हो”, भण्डारीले भन्नुभयो, “मधेश जनविद्रोहलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा त उहाँ सबैभन्दा नजिकबाट जोडिएको व्यक्ति भएकाले उहाँको उपस्थितिले बाँकी मुद्दाहरु सम्बोधनमा पनि सकारात्मक योगदान हुनेछ भन्ने हामी सबैको आशा र अपेक्षा छ ।”
भण्डारीले २०६४ भदौ १३ मा सरकारको तर्फबाट भएको २२ बुँदे सम्झौताका मुख्य दुई बुँदामा मधेश अहिलेसम्म पनि विभेद्को सिकार भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलको पनि भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्झौताको बुँदा नं तीनमा मधेश आन्दोलनका क्रममा नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गर्ने र बुँदा १३ नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर ती दुबै विषयमा सम्बोधन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
“मुख्यगरी जन्मसिद्ध आमाबुबाका सन्तानहरुको हकमा अन्याय र विभेद् भएको छ । मधेश आन्दोलनका राजबन्दीहरुलाई अहिले पनि रिहाई गरिएको छैन । अहिले त्यही मुद्दाको सम्झौताकर्ता व्यक्ति राष्ट्रपतिमा आउनुभएकाले पनि रोकिएका विधेयकमा सहजिकरण हुने हाम्रो अपेक्षा छ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधीले पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कटिवद्ध नेता अभिभावकीय भूमिकामा आउनुभएकाले मधेशलगायत सिङ्गो देश नै आशावादी बनेको धारणा राख्नुभयो ।
“उहाँ सुरुदेखि नै परिवर्तनको पक्षधर हो । देशका सबै क्षेत्र र तहतप्काका नागरिकको समानुपातिक विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो । त्यो कुरा संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठा एवं अडानबाट पनि प्रष्ट हुन्छ”, निधिले भन्नुभयो, “प्रवृतिगतरुपमा पनि उहाँ विधि, पद्दति, समाजवादी चिन्तन गर्ने, संविधानवादलाई स्वीकार्ने र त्यसैको परिधिमा आफूलाई उभ्याउने मान्छे भएकाले अब केही फरक होला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।”
त्यसैगरी मधेशका मुद्दा र यहाँको संवेदनशीलताका विषयमा पनि जानकार र सकारात्मक व्यक्ति भएकाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहुनेमा सिङ्गो मधेश प्रदेश अझ बढी आशावादी भएको निधिको भनाइ छ । “संघीयताको सुदृढीकरण, नागरिकताविहीनताको समस्याका सम्बन्धमा मधेशको छुट्टै माग, चिन्ता र चासो छ । विगतको सरकारबाट यी मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गरेको कुरा जगजाहेर छ”, निधीले भन्नुभयो, “नवनिर्वाचित राष्ट्रपति त्यस विषयमा जानकार मात्रै होइन नागरिकता विधेयकका कतिपय ‘कन्टेन्ट’लाई सुधार्ने काममा प्रत्यक्षरुपमा सक्रिए हुनुहुन्थ्यो । यसर्थ, संविधान, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिकताको पक्षपाति पनि भएकोले उहाँको कार्यकालमा यि कुनै पनि कुरामा अवरोध हुँदैन बरु सकारात्मक योगदान हुन्छ भन्नेमा मधेशमा एकखालको आशा बढेको मैले पाएको छु ।”
नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उठान गर्ने भूमि मधेशको इतिहास, माग र मुद्दाका विषयमा जानकार व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा पाउँदा उहाँबाट अझ बढी अभिभावकीय भूमिका आफूहरुले अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
“उहाँ मधेशको वकालत गर्ने नेता मात्रै होइन, कुनै समय रौतहटको गुजरा नगरपालिका लक्ष्मिनियाँसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको व्यक्ति पनि हो”, यादवले भन्नुभयो, “नागरिक अधिकारका लागि १४ वर्ष जेल बसेको, निर्वासित जीवन भोगेको मान्छे पनि भएकाले उहाँबाट कसैले पनि काखापाखाको व्यवहार भोग्नुपर्दैन भन्नेमा विश्वस्त छु ।”
नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजीत सफिले आफूहरुलाई नागरिकतासहितको नागरिक बनाउने सरकारको योजनाले मूर्तरुप पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई पहिले नै आफ्ना माग र मुद्दाबारेमा जानकारी गराउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएकाले आफूहरुले चासोका साथ हेरिरहेको बताउनुभयो ।
“संवैधानिक रुपमा सरकारले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धेरै केही गर्न नसक्ने भए पनि अघिल्लो पटकको अभ्यासबाट धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा कम्तीमा पनि अब अवरोध हुँदैन भन्नेमा हामीमा आशा जागेको छ । बाँकी के हुन्छ भविष्यले बताउँला”, सफिले भन्नुभयो ।
विसं २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले नेपालमा दुई सय ४० वर्षिय राजतन्त्रलाई विदा ग¥यो । तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशीताको मुद्दा स्थापित गर्न मधेश आन्दोलनले विद्रोहको रुप लियो । तीन चरणमा भएको त्यो विद्रोहमा करिब एक सय तीन जनाले शहादत प्राप्त गरे ।
तर युगान्तकारी परिवर्तनमा योगदान गरेको मधेश प्रदेश अहिले पनि ढुक्क अवस्थामा छैन । मधेश आन्दोलनमा योगदान गर्ने कतिपय राजबन्दी अहिले पनि जेलमै छन् । कतिपय अङ्गभङ्ग अवस्थामा छन् । तर मधेशका समस्या नजिकबाट बुझेको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुँदा मधेशले पनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
