नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सदस्यहरु, फाइल तस्वीर
दाङ — लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलभित्र विवाद चुलिंदै गएको छ । मुख्यरुपमा मन्त्रालयको कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र संसदीय दलभित्र विवाद चुलिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको हिजो बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा असन्तुष्ट बनेको पक्षले संसदीय दलका नेताले छलफल विना एकल निर्णयका आधारमा आफूखुशी मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । उक्त बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले तत्काल संसदीय दलको बैठक बस्ने माग गरेका छन् ।
बाँकेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कृष्णा केसीलाई सहमतिबिना आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री बनाइएको भन्दै केसी र उनी पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । मन्त्री केसीले कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निरन्तर प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बहिस्कार गर्दै आउनु भएको छ ।
संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले विधि प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेकाले बैठकमा यस विषयमा आवाज उठेको र तत्काल संसदीय दलको बैठक माग गरिएको बताइएको छ । संसदीय दलका नेता महराले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको मन्त्री कृष्णा केसीको आरोप छ ।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टी हितविपरीत भएका गतिविधिहरुको छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । सबैको भावनाको कदर, क्षेत्र र लिंगको सम्मानजनक सम्बोधन नगरे समस्या हल नहुने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बैठकमा सबैले आ–आफ्ना कुराहरु राखेका र ती विषयहरु छलफलबाट समाधान हुने बताउनु भएको छ । प्रदेश अध्यक्ष बरालले आफुहरु समाधानको नजिक भएको र संसदीय दलको बैठक बसेर समस्या समाधान हुने बताउनु भएको ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्ट मन्त्री केसीले आफूले आफ्नो लागि रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर नभई पार्टी विधि पद्दति र संस्थागत निर्णयबाट चल्नुपर्छ भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने या नबस्ने भन्ने विषय पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि मात्रै आफूले निर्णय गर्ने मन्त्री केसीले बताउनु भएको छ ।
