फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सरकारले विद्यालय तहमा नै विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९–२०८६) मा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको हरेक वर्ष आँखा परीक्षण गर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै सेवाको पहुँच समुदायस्तरमा पुर्याउन र आँखा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि रणनीति ल्याएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले रणनीतिलाई स्वीकृत गरी लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी विद्यालयमा हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षणको गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रणनीतिमा न्यूनदृष्टि र दृष्टिविहीन व्यक्ति लक्षित जीवन सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित आँखा स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामा आँखाको हेरचाह, नियमित परीक्षण तथा उपचार, आँखा दान लगायतका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवासम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै आधारभूत अस्पतालमा नेत्र सहायक दरबन्दी सिर्जना गरी क्रमशः सेवा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । २५ देखि ५० शय्यासम्मका जनरल अस्पतालमा अप्टोमेट्रिस्टको दरबन्दी सिर्जना गरी दृष्टि दोष, न्यूनदृष्टि, आँखा सहायक सामग्री लगायतका सेवा प्रवाह गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सय शय्या र सोभन्दा माथिका अस्पतालमा विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइने रणनीतिमा भनिएको छ ।
रणनीतिमा मन्त्रालयअन्तर्गत उच्चस्तरीय आँखा स्वास्थ्य समिति गठन गरी नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई राष्ट्रिय सम्पर्क विन्दु तोकिने उल्लेख गरिएको छ ।
रणनीतिमा आँखा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको लगानी क्रमशः वृद्धि गरिने र विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ ।
