काठमाडौं — सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थप दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि आयोजना अगाडि नबढाउने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ अगाडि सारिएका कार्यक्रम र योजनाका बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोहीअनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ ।राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायका बीचमा सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने एवं कर कानुनको परिपालना गर्ने गराइने भएको छ । भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गरिनेछ । राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने र बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर परीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउने योजना अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । गैरकर राजस्वतर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
