पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदैछ । संविधानसभाबाट २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निरन्तर सात वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित भने बन्न सकेन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेकी भण्डारीको सम्भवतः दोस्रो कार्यकालको यो अन्तिम सम्बोधन हुनेछ । एमाले पार्टी उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेकी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कम विवादित थियो ।
यद्यपि संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भण्डारी लचिलो बनेको आरोप नलागेको होइन । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने क्रममा भएको सहमतिअनुसार उनले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सकिएर मतदानमा जाने बेलामा संसद् बैठक केही समय रोक्न लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीबाट बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गराएका थिए । आफ्नो अडानलाई पुष्टि गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न लगाएर ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। दाहालपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार गठन भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले बाँकी रहेका ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदै २०७४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो ।
एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतका आधारमा गर्न चाहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले अध्यादेशमार्फत लगेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय रोकेर राखेकी थिइन् । एमाले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा चुनाव गर्न सहमत भएपछि मात्र उनले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार देउवा नेतृत्व सरकारले तीनजनाको नाम सिफारिस ग¥यो । तर उनले त्यसलाई नियुक्त नगरेर रोक्ने काम गरिन्। ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि ओलीले उक्त पदको शपथ लिएका थिएनन्। पाँच वर्षपछि २०७९ मा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ लिनुभन्दा पहिला नै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेका थिए । अघिल्लोपटक उनै भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान नगरी ओलीलाई सो पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक रोकेर राखिन्। संविधानको धारा ११३ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र पुनः संशोधनसहित पारित गर्न सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पुनः संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने वा फिर्ता गर्न नपाउने देखिन्छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी शीतलनिवासमा अहिले पनि थन्क्याएर राखेकी छन् ।
संघीय संसद्बाट उक्त विधेयक पारित हुनु पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन् । २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने उनले केही समय रोकेर निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ७६ मा एकल बहुमत, दुई वा त्योभन्दा बढी र संसद्को ठुलो दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार गठनको विकल्प खुला गरिएको छ । तर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गर्दा त्यसको निरूपण अदालतले गर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एकपटक संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाएपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः त्यही प्रयास दोहो¥याएका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन् । उनले आफूले दिएको समयभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्नुको साटो तत्कालीन ओली सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । सो विषय पुनः अदालत पुग्यो । अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुका साथै पद तथा गोपनीयताको शपथपछि भण्डारीले न्यूनतम मर्यादासमेत भुलेर बधाईसमेत नदिई कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएकी थिइन् ।
सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ । तर २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुँदा मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम गरेनन् । संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपतिले पनि सरकार र अझ प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक सीमा र व्यवस्थालाई सम्झाउनुपर्ने आवश्यकता ठानिनन् । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
