पत्रपत्रिकाबाट
धुलिखेल — सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि उक्त रकम छुट्याएको थियो। यसबाट दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ७३ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। विनियोजित रकमअनुसार भवन पुनर्निर्माण गर्न विद्यालय भौतिक निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक पर्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले भने, “अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।” २०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) स्थापना गरिएको थियो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्राधिकरण खारेज भएको थियो भने एकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका स्वीकृति नभएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यसको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म मात्र छ। अब १६९ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ र आगामी असार मसान्तसम्ममा २०७२ सालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई निर्माण गर्नुपर्ने भनिएका सबै विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसक्नेछ।
भूकम्पीय जोखिमका कारण देशका पुराना विद्यालयको पुनर्निर्माण अशिक्गाषडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा सात हजार ४८० विद्यालयले नयाँ भवन पाएका छन्। अब देशभरि के कति जीर्ण विद्यालय छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क शिक्षा निकायले तयार गरिसकेको छैन । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
