फाइल तस्वीर
काठमाडौं — नागरिकले आशाका साथ हेरिरहेको विकास योजनामा पर्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । नौ सय किमीभन्दा बढी लम्बाइमध्ये हालसम्म ५५ किमी अर्थात् छ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म बर्दिवासबाट निजगढसम्म ७० किमी निर्माणको मात्रै योजना बनेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाँकी अरु खण्डमा निर्माणको योजना बनेको छैन । एउटा खण्डमा भने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययनका क्रममा रहेको छ ।
बीचमा सानो खण्डमा मात्रै काम सुरु भए पनि आयोजना नै सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यही गतिमा गर्दा झण्डै बीस/तीस वर्ष लाग्नसक्ने देखिएको छ । बर्दिवासबाट निजगढतर्फ निर्माण भइरहेको योजनाले जनाएको छ । यो आवमा १५ किमी निर्माणको लक्ष्य रहेको र सोहीअनुसार निर्माण भइरहेको महानिर्देशक विसुरालले जानकारी दिनुभयो ।
निर्माणाधीन खण्डमा वन क्षेत्रको समस्या रहेकाले निर्माणमा बाधा पुगिरहेको विभागले जनाएको छ । बर्दिवासको खण्डमा पुल पनि निर्माणाधीन रहेको छ । वन क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन कार्यालय, वन पैदावार विकास समितिलगायत निकाय सबै सहमत नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन अरु योजनाजस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पनि ‘ब्रोड गेज’मा निर्माण भइरहेको छ । हाल भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा छ । महोत्तरीको विजुलपुरासम्म रेलमार्ग सम्पन्न भइसकेकाले त्यहाँसम्म नै सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । भारत सरकारको सहयोगमा नै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । बर्दिवाससम्म रेलमार्ग बनेपछि त्यहाँबाट निजगढसम्म लैजाने गरी सरकारले यो खण्ड निर्माण गरिरहेको महानिर्देशक विसुरालले बताउनुभयो ।
आयोजनामा सरकारले वार्षिकरुपमा विनियोजन गर्ने बजेट कम रहेकाले गति लिन नसकेको विभागले जनाएको छ । आयोजनामा हालसम्म वैदेशिक लगानी निश्चित भइसकेको छैन । रेलमार्गको बीचको एउटा खण्डमा अझै पनि विस्तृत अध्ययन सकिएको छैन । पहिले सबै खण्डमा एकैपटक अध्ययन भइसके पनि रेखाङ्कनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले सो रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर हेटौँडा हुँदै भरतपुर पुग्ने गरी तय गरिएकाले बाँकी रहेको हो ।
आयोजना आफैँ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र विभिन्न कानुनी अलमल कायम रहेको महानिर्देशक विसुरालले बताउनुभयो । केही समय पहिले आएको रेल्वेसम्बन्धी ऐनले रेल सञ्चालनका लागि बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको नयाँ संरचना बनाएर विकास गर्न अलमल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
ऐनको अवधारणाअनुसार बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “बोर्डका लागि नयाँ भर्ना गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने, कार्यालय खडा गर्नुपर्ने र कानुन बनाउने गर्न समय लाग्न सक्छ ।”
रेल सबैभन्दा सस्तो र सुरक्षित यातायातको साधन मानिने महानिर्देशक विसुरालले बताउनुभयो । अरु यातायातका माध्यमभन्दा यात्रुका लागि सस्तो पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम कम भएकाले पनि यसको आवश्यकता महसुस हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । रेल एक्लैको विकासभन्दा पनि यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको विषय हाल विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा यातायात मात्रै सोच्नेभन्दा समग्रमा योजना गर्नुपर्छ, कुनकुन किसिमको यातायात कहाँ आवश्यक छ भनी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
रेल निर्माणमा नै लामो समय लाग्दा त्यसले लागत बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्माण भएको पाँच वर्षमा रेलको मर्मत थाल्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर बनाउँदै गयो अर्कातर्फ बिग्रने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो । रेल चाँडो सम्पन्न गरेर चाँडो सुरु गर्दा मात्रै त्यसले लगानी उठाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बसको जस्तो यहाँसम्म बनेको छ चलाउँदै गरौँ भन्ने नभएर रेलमार्ग बनेपछि पनि रेल स्टेशनलगायतका संयन्त्र आवश्यकपर्ने उहाँले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल सुरु मात्रै भएको र कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
पहिले राजनीतिक नेतृत्वले योजना बनाउने र त्यसैका आधारमा प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले लगानी सकिन्छ सकिँदैन वा यसरी सकिन्छ भनेपछि राजनीतिक नेतृत्वले पुनःविचार गर्ने हो र अहिले त्यही क्रममा छ ।”
पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग नौ सय ४५ किमी लम्बाइ हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँ अध्ययन हुँदा कूल लम्बाइ परिर्वतन हुनसक्ने देखिएको छ । पुरानो रेखाङ्कन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरी अध्ययन भएको थियो । अहिले निजगढ–हेटौँडा–भरतपुरको अध्ययन सकिँदा लम्बाइ केही बढ्ने अनुमान छ ।
नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइनसके पनि धेरै योजना अघि बढिरहेका छन् । नेपालसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग विस्तारमा दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले चासो देखाइरहेका छन् । भारतीय सरकारको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएकामा हाल दुई स्थानमा निर्माण भइरहेको छ ।
भारत सरकारले रक्सौलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघि नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको चीन सरकारले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि केही समय पहिले मात्रै विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रुपमा रहेको थियो । विसं २०६८ देखि रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ । सञ्चिता घिमिरे÷रासस
