वीरेन्द्र्रनगर — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवसहितका कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यहि माघ १७ गते उक्त निर्देशनको खाका तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
६१ बुँदे निर्देशनमा सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजश्वको आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य अनुसार प्राप्ति हासिल गर्न चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले चुनौतीलाई सामना गर्दै सचिवहरूले उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्न विशेष प्रतिबद्धता र योगदानको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक राजश्व २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको छ । यद्यपि चालु आवमा प्रदेश सरकारले ७१ करोड २९ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
‘वित्तीय खर्च १०.७७ प्रतिशत मात्र हुँदा हाम्रो भौतिक प्रगति कति भयो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ,’ शर्माले भन्नुभएको छ,‘ विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के–के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को हुने ? यसका कारण खोजी गरी निराकरण अव नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधार प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’
शर्माले कार्यगत तहमा समस्या भए प्रशासनिक निकायले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी पन्छाएर उम्किन नमिल्ने कडा निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले ठुला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायहरू सहितको कार्य योजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शर्माले कर्मचारीका कुनै परिमर्का भए सिधै आफूसमक्ष राख्न भन्दै ‘कसैको डर, धाक, दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारी इमानदारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउनुहोला,’ भन्नुभएको छ । शर्माले प्रदशेभित्र कर्मचारीतन्त्र जर्जर रहेको टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि शर्माले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
निर्देशनको पूर्णपाठः
