पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — एमालेसँगको सहकार्यमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ महिना बित्दानबित्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसतिर ढल्किन थालेको छ । पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस सरकारको नेतृत्व दिन तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिनाबीचमा सत्ता साझेदार दलहरूको एकपछि अर्को दबाबका कारण माओवादी केन्द्रका नेता कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कसरतमा जुटेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्ता साझेदार दलमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तरको दबाबले माओवादी केन्द्र अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै लामिछानेलाई फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन एमालेसहितका दलहरूबाट निरन्तर दबाब आउनु ठिक नभएको प्रधानमन्त्री दाहालनिकट एक नेताले बताए । ‘गठबन्धन जोगाउने नाममा जुनसुकै सम्झौता र दबाब मान्नुपर्छ भन्ने छैन,’ ती नेताले भने, ‘रवि लामिछानेलाई मात्र होइन, उनको पार्टीलाई पनि गृह मन्त्रालय अब दिन सकिँदैन ।’ (आजको नागरिक दैनिकबाट)
