पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगसमक्ष कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल ४० हजार रुपियाँ पु–याउनुपर्ने सुझाव विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट आएको छ ।
दैनिक महँगी बढ्दै गएको र महँगीलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम तलब स्केल त्यति पु–याउन सुझाव आएको हो। कर्मचारीको प्रत्येक श्रेणीमा तलब नौ प्रतिशतले थप्नुपर्ने, तलबको पाँच प्रतिशत ग्रेड दिनुपर्ने, निजामती र अन्य कर्मचारीबीच नमिलेका मर्यादाक्रम मिलाउनुपर्ने, अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भनिए पनि पूरा समय काम गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण कालको सेवासुविधा दिनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षकभन्दा निमावि शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्ने र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कानुनमा उल्लेख भएअनुसारकै सेवा सुविधा पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगमा आएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष लीलामणि पौड्यालले कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी न्यूनतम तलब सुविधा दिनुपर्ने गरी सुझाव प्राप्त भएको बताए । आयोगमा अहिलेसम्म सुझाव दिनेमा नेपाल सरकारका सचिव, विभिन्न टे«ड युनियन, वित्त तथा बीमा कम्पनी, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीलगायत छन्। आयोगले सुझावका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएको छ ।
गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय तलब सुविधा अयोग गठन गरेको थियो। सरकारले गत मङ्सिर ७ गतेदेखि आयोगको कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
