काठमाडौं — सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । ‘चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ जारी गर्दै अर्थमन्त्रालयले केही बुँदा सार्वजनिक गरेको हो ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७९ मा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त मापदण्ड अगाडि सार्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डानुसार अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यस्तै, दुई पाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ ।
अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ ।
यस्तै, खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ ।
स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अति आवश्यक विना एसी, हिटर र पङ्खाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । यसबाट सकारात्मक सुरुआत हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
