प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनपेक्षित विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । संसद्बाट सरकारको पक्षमा ९९ दशमलव २५ प्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भनेको इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने परिणाम हो ।
राजनीतिक वैचारिक मत भिन्नता जे जति भएपनि सरकारको पक्षमा दुई जना सांसदबाहेक सबै उभिनु भनेको राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसद्बाट प्राप्त विश्वासको मतलाई कदर गर्दै देशमा संस्थागत रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन, जनताका तात्कालीन आधारभूत कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकले जसरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ, राजनीतिक दलहरुप्रति बढ्दो अविश्वार र वितृष्णालाई हटाउन कोशेढुङ्गो सावित गर्न अब सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्नेछ । सदन र सडकमा अब प्रतिपक्षी कोही छैनभन्दा हुन्छ प्रधानमन्त्री एवम् सरकारले पाएको विश्वासको मतलाई आधारमान्दा ।
सरकारलाई यसरी समर्थन गर्नुभनेको देश विकासका निम्ति एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु हो । पाँच वर्षको अवधिका कुनै पनि दल विशेषले सत्ता मोहमा लागेर सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुभन्दा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको यो ऐक्यबद्धतालाई मुलुक र जनताको निम्ति सार्थक परिणाम निकाल्नु बुद्धिमता ठहर्ने छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक जना सांसदबाहेक सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस स्वयम प्रतिपक्षमा नउभिइ सरकारलाई समर्थन गर्नु भनेको प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको दर्जा दिएको भन्न सकिन्छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुका लागि आ–आफ्नो राजनीतिक चरित्रमा लागेको दाग पखाल्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र जनचाहनाअनुरुपको काम गर्न सरकारलाई ढोका खुलेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देश र जनताका निम्ति त्याग गरेर देखाउने स्वर्णीम अवसर प्राप्त भएको छ ।
राजनीतिलाई इमान्दारिता र सहिष्णुताको आधारमा विकास गर्ने हो भने सरकारलाई दिएको असाधारण विश्वासको मतबाट कुनैपनि दल पछिहट्ने अवस्था छैन । तर संसद्को ठूला दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ताकै दाउपेच गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने सरकारलाई दिइएको विश्वासको मतको कुनै अर्थ रहन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यी दुई ठूला दलको चेपुवामा बसेर काम गर्न त्यति सहज त नहोला, तर दुवै दललाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउन प्राप्त असाधारण विश्वासको नजिता काम गरेर देखाउने अवसर छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा यतिबेला केही गरेर देखाउँ भन्ने हुटहुटी चाहिँ पक्कै छ । उहाँको लागि यो अन्तिम अवसर पनि हो । सरकार चलाउने नीति र कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जति प्रष्ट देखिनुभएको छ, सत्ता समीकरण र शक्ति सन्तुलनमा पनि आफुलाइए त्यति नै परिपक्वता देखाउनु आवश्यक छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अवयव भनेको निजामती प्रशासन हो । निजामती प्रशासन राजनीति मुक्त छैन । राज्यका अवयवहरु सशक्त रुपमा सक्रिय भएर सेवा प्रवाह गर्ने हो भने सरकारलाई काम गर्न सहजहुने हुन्छ । निजामती प्रशासनभित्र राजनीति चरम छ । मुख्यरुपमा काङ्ग्रेस र एमाले निकट कर्मचारीतन्त्र नै हावी निजामतीमा । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न सोचेजस्तो सहज पक्कै हुनेछैन । सरकारलाई असफल बनाउने भनेकै मुख्यतया निजामती प्रशासन नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
सरकारको कार्यसम्पादनको मुख्य अस्त्र नै निजामती प्रशासन हो । प्रधानमन्त्री स्वयम र सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीले पनि सरकारी कार्यालयबाट दिने सेवाहरुबाट जनतामा प्रभाव पर्ने कुरा हुन् । त्यसले पनि दलहरुको राजनीतिक भविष्यको एउटा खाका कोर्न सक्दत अहिले सरकारले संसदबाट पाएको विश्वासको मतलाई हेर्दा ।
देशको राजनीतिमा वैदेशिक चलखेललाई नियन्त्रण गर्न सरकार कुटनीतिक रुपमा पनि सवल हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा लागेका विदेशी दलालको संज्ञालाई पखाल्ने मौका सबै राजनीतिक दललाई छ । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनहितको पक्षमा देखिने गरी काम गर्न सके सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वासिलो आधार बन्न सक्ला । अन्यथा सत्तालिप्साको मोहले यो स्वर्णीम अवसरलाई पुनः रक्षानमा नपुर्याउला भन्न सकिन्न ।
