पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको भए पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। बैंकले माग सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ। गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गरी सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कयौं माग सम्बोधन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नभएको जनाएको छ । विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु पर्ने, चालु पुँजी कर्जा लिन व्यक्तिगत धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ। कर्जा नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिनासम्म समय लाग्ने भएकाले सबै उद्योगको चालू पुँजी आवश्यकता फरक हुने महासंघले जनाएको छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
