पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — नेपाली सेनाका उपरथि प्रेम शाही मंगलबार सैनिक हिरासतमा परे । जंगी अड्डाले पुस ४ गते ‘मिति २०७९ पुस २० देखि निवृत्तिभरणमा अवकाशप्राप्त गर्नू’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित जंडी अड्डा पुगेका शाहीलाई ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्दै हिरासतमा लिग्यो ।
हिरासतमा रहेका शाहीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा शाहीको जन्ममिति फरक हुँदा उनको अवकाशको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। नागरिकता प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ गते छ भने बुढानीलकण्ठ विद्यालयले जारी गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०२२ पुस २० गते उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा जतिसक्दो चाँडो शाहीलाई सेनाको कार्यकालबाट बिदा गर्न चाहन्थे। शाहीलाई बिदा गर्दा सेनाको आगामी रथी (तीनतारे जनरल) बढुवामा आफूले इच्छाइएको व्यक्ति ल्याउने र भविष्यमा बन्ने प्रधानसेनापतिको रोलक्रमसम्म खेल्न सकिने शर्माको ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसका लागि प्रधानसेनापति शर्माले सबैभन्दा पहिला उपरथी शाहीकै प्रमाणपत्रहरूमा रहेको ‘उमेरसम्बन्धी विवाद’को सहारा लिए। सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार उपरथीको सेवाअवधिमा उमेरहद ५७ वर्ष छ। शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिअनुसार ५७ वर्ष बुधबार पुग्छ। यही कुराको सहारा लिएर जंगी अड्डाले गत पुस ४ गते ‘मिति २०७९ पुस २० देखि निवृत्तिभरणमा अवकाश प्राप्त गर्नु’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएको थियो।
शाहीको दलिल केही फरक थियो। उनी बुढानीलकण्ठ विद्यालयले इस्वी संवत्मा रहेको जन्ममितिलाई उल्था गर्दा २०२२ लेखिदिएर त्रुटि गरेको उनको दाबी थियो। जसका लागि उनले सम्बन्धित विद्यालयबाट अर्को पत्र नै लेखाएका छन्। यसअनुसार आफ्नो सही जन्ममिति नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको २०२३ पुस २२ गते नै रहेको दाबी छ ।
यही दाबी लिएर उनी जंगी अड्डाको पत्र खारेजीको माग गर्दै सेवाअवधिको निरन्तरताका लागि रिट बोकेर पुस ७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको रिटमा पुस १३ सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलास बस्यो। जसले शाहीको अवकाश ‘कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, निवेदकलाई यथा अवस्थामा काम गर्न दिनू’ आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यही आदेश बोकेर जंगी अड्डामा हाजिर हुन पुगेका उपरथी शाही ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
नेपाली सेनामा ‘उमेर विवाद’को यो मात्रै पहिलो घटना भने होइन। यसपूर्व पनि पटक–पटक उमेर विवादका घटनाले चर्चा बटुल्दै आएका छन्। विशेषगरी जर्नेलस्तरका अधिकृतको उमेर विवादले बढी चर्चा पाउने गरेका हुन्। सेनामा उमेर विवादको कारण चर्चा पाएका पात्रहरूमध्ये पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको नाम पनि समावेश छ। उनीमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र केरमेट गरेर जन्ममिति घटाएको आरोप लागेको छ। सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन समयमा प्रमाणसहित नै यो कुरा बाहिर ल्याएका थिए ।
जसमा क्षत्रीको जन्म २०१६ मंसिर १ गते हुनुपर्नेमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)का प्रमाणपत्रमा २०१७ मंसिर १ गते बनाएको देखिन्छ। सच्याइएको जन्ममितिअनुसार क्षत्रीले १५ वर्ष नपुग्दै एसएलसी उत्तीर्ण गरेको र १८ वर्ष नपुग्दै सेनामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। क्षत्री २०३५ कात्तिक ७ गते नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए। यहीकारण क्षत्रीले आफ्नो सैनिक कार्यकालभर जन्ममिति र सेवाप्रवेश अवधि लुकाउने कोसिस गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । क्षत्री २०७२ भाद्र २४ गतेदेखि २०७५ भाद्र २४ गतेसम्म प्रधानसेनापति भएका थिए। उनी सैनिक ऐनअनुसार ‘पदावधि’का आधारमा अवकाशमा गएका थिए ।
यस्तै उमेर विवादमा पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको नाम पनि आउँछ। उनको सही जन्ममिति २००१ कात्तिक २७ गते रहेको दाबी गरिन्छ। तत्कालीन दरबारका प्रियपात्र रहेका उनले २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको ठाडो ‘हुकुम प्रमांगी’मार्फत सिधैं ४ वर्ष थपेर २००५ कात्तिक २७ बनाएको चर्चा छ ।
कटवाल २०६३ साल भदौ २५ गते प्रधानसेनापति नियुक्त भएका थिए। उतिबेला २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरिसकेको थियो। त्यतिबेला राजाको हुकुमबाट भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने दलीय म्यान्डेट थियो। त्यसैलाई लिएर कटवालको यही उमेर विवादको विषयमा उनी प्रधान सेनापति नियुक्त भएको दोस्रो दिन नै अधिवक्ता दिलहरि शर्माले सर्वोच्चमा रिटसमेत हालेका थिए। तर सर्वोच्चले मुद्दालाई तीन वर्ष थन्क्याएर फैसला ग¥यो। जतिबेला कटवाल कार्यकाल पूरा गरी अवकाश गइसकेका थिए। सर्वोच्चको फैसलामा ‘अवकास पाइसकेकाले केही गर्न नपर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।
यस्तै उमेर विवादको सूचीमा पूर्व सहायकरथी हेम खत्रीको नाम पनि आउँछ। उनी नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा वृत्तिविकाशको अवसर लिएको भन्दै बर्खास्तीमा समेत परेका थिए ।
खत्रीले स्नातक उत्तिर्ण गरेको भन्दै भारतको ‘डियुबी’ विश्वविद्यालयको नामको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको पुष्टि भएको थियो। पाकिस्तानमा सञ्चालित नेसनल सेक्युरिटी तथा बार कोर्स (एनएसडब्लुसी) तालिममा सहभागी हुन उनले उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। जुन प्रमाणपत्रमा उनको उमेर पनि सही उमेरभन्दा फरक थियो। यही मुद्दामा सैनिक अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले २०७० कात्तिक २७ गते खत्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए।
खत्रीको मुद्दासँगै जोडेर तत्कालीन उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई पनि बर्खास्त गरिएको थियो। थापामगरले खत्रीको प्रमाणपत्र बदनियत राखेर पेस गरेको वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनिएको प्रमाणपत्रको आधिकारिकता यकिन गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य हुँदाहुँदै लापरबाही गरेको, खत्रीलाई तालिममा समावेश गर्ने उद्देश्यले जन्ममिति परिवर्तन गरेको आरोप थापामगरमाथि लगाइएको थियो।
त्यसैगरी पूर्व सहायकरथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीको शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नक्कली भएको आरोप लागेको थियो। उपरथीमा जंगीअड्डाबाट उनको बढुवा फाइल रक्षा मन्त्रालय पुग्दा यही विवादका कारण तत्कालीन रक्षा सचिवले रोकेका थिए। त्यसपछि रायमाझी राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए।
सेनामा यी केही बाहिर आएका विवाद मात्रै हुन्। यस्ता विवाद बारम्बार आइरहन्छन्। जसको सिलसिला लामै छ। जसमा अधिकांश नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेसका देखिन्छन् भने अन्यमा शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको फरकपनले सिर्जना गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय उपरथी शाहीबाहेक पनि केही अन्य केही अधिकृतहरूको उमेर विवाद कायम देखिन्छ।
प्रमाणपत्रमा देखिने फरकपन त हुन्छ नै, सेनाभित्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती फर्जी र किर्ते प्रमाणपत्र रहेको स्रोत बताउँछ। ‘आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि किर्ते गर्ने, फर्जी प्रमाणपत्रहरू पेस गर्नेहरूको संख्या सेनाभित्र बाक्लो छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यसमा संगठनभित्रकै कमान्ड चेनको संरक्षणमा रहेसम्म विवाद हुन्न। संरक्षण नहुँदा विवाद देखिने गरेको छ।’
रक्षाविद देवेन्द्र सिटौला नेपाली सेनाभित्र अझैं पनि यस्तो उमेर विवाद देखिनु सुखद नहुने बताउँछन् । ‘यो हाम्रो सेनाको छविका लागि सुखद कुरा हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘यत्ति सामान्य कुरा त। भर्ना हुँदा नै निरूपण हुनुपर्ने हो ।’ सेनाका अधिकारीहरूको सुरुवाती लापरबाही र अहिलेको लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता विवाद देखिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र लिँदा र नागरिक बनाउँदा फरक–फरक कामय हुन्छ । जसलाई अहिले आफूलाई लाभ हुनेगरी फाइदा लिन खोजिन्छ,’ सिटौला भन्छन्, ‘त्यसमा संगठनभित्र तालमेल नमिल्दा विवाद बाहिर आउने गरेको देखिन्छ ।’ (आजको नागरिक दैनिकबाट)
