काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आए उद्योग व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गरेपछि आज राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर संशोधन गरेको हो ।
संशोधनले पुराना ऋणीहरुलाई राहत दिएको छ । चालू प्रकृतिका कर्जा लिने पुराना ऋणीहरुलाई राष्ट्र बैंकले चालू सम्पत्तिको तुलनामा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुलाई भुक्तानीको समय २०८२ असारसम्म थप गरिदिएको छ । त्यसमा पाँच किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा थप गरिदिएको हो ।
उक्त मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले प्रतिक्रिया र सुझाव मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टका अनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । रेमिट्यान्स पनि बढी भित्रिएको छ भने पर्यटकहरु धेरै भित्रिन थालेका छन् । यसले सकारात्मक संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्नुको मुख्य कारण जुन प्रयोजनको लागि कर्जा गएको हो । त्यसमा नै लगानी होस् भन्ने थियो । भट्टका अनुसार २०७८ पुसमा मस्यौदा तयार गरेर सबैको सुझाव लिएपछि मार्गदर्शन भदौमा जारी भएको थियो भने कात्तिकबाट लागू गरिएको हो । ‘२०७९ मंसिरको पहिलो हप्तासम्म सुझावहरु लिएका थियौँ’, उहाँले भन्नुभयो, सोही सुझावअनुसार संशोधन भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो ‘मुख्य संशोधन भनेको समयसीमाको व्यवस्थामा हो, त्यो संशोधन भएको छ ।’
के छ मुख्य संशोधन?
आज संशोधन भएको मार्गदर्शनले कार्यान्वयनमा आउनुअघि तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय थप गरिदिएको छ । जसमा सीमाभन्दा बढी कर्जालाई आवधिक कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ ।
मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पहिले चालू प्रकृतिका कर्जा लिएकाको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछैन । सीमाभन्दा अधिक कर्जा लिने ऋणीले भुक्तानी २०८० असार मसान्तदेखि सुरु भएर २०८१ असार र पुस र २०८२ असार र पुस मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
सीमामाथि रहेका चालू पुँजी कर्जामा थप प्रोभिजन गर्नु नपर्ने र तोकिएको समयभन्दा अगावै भुक्तान गर्नु चाहेमा ऋणीलाई पूर्वभुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै आज संशोधन भएको व्यवस्थाअनुसार आवधिक कर्जालाई असार मसान्तपछि लागू गरेर पाँच वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि रोकिएको कर्जा नवीकरण असार, पुस र चैतमा नवीकरण गर्न सकिने समेत संशोधनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँको सीमालाई १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाका लागि बढाएको छ । १ करोडभन्दा कमको लागि मार्गदर्शनको नियम लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
