पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यले दिने सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र भरपर्दो बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले मंगलबार सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै एकले अर्कोलाई देखाएर कमजोरीबाट उम्कन कसैलाई पनि छुट नभएको बताएका हुन्।
निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी लिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन, सवारी लाइसेन्स लिन, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन, मालपोत, नापी, करदस्तुर बुझाउन सेवाग्राहीले अहिलेजस्तै एक महिनापछि पनि लाइनमा बस्नुपर्न अवस्था आए सम्बन्धित अधिकारी कारबाहीमा पर्ने बताए। उनले सचिवहरूलाई सुशासनसम्बन्धी ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट, हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति विवरण र विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने उपायसहितका योजना तत्काल तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। चुनावका क्रममा प्रधानमन्त्री भएर मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने रहर भएको बताएका दाहालले सिंहदरबारमा पुगेपछि प्रशासनिक कार्यालयमा सचिवहरूलाई सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘म प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा तेस्रोपटक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक तपाईंहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु। अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि संघीय सरकार गठन भएको छ। अहिले तपाईंहरूकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका काम गर्नुपर्ने भएको छ। यो जिम्मेवारी तपाईंहरूबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु,’ दाहालले निर्देशनका क्रममा भने।
उनले चालु आर्थिक वर्षको करिब आधाआधी समय व्यतीत भइसक्दा पुस १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिब २८ प्रतिशत मात्र भएकाले संकलित आयस्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो। चालु खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको छ। वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पुस १५ सम्म ३ अर्ब ४२ करोड (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता लागु भएपछि घरदैलोमा सहज सेवा पाउने जनअपेक्षा पुरा नभएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालय र विभागमा बिनाकामका कर्मचारी थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्ति अभाव भइ जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करिब एकतिहाइ कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको छ । संघीय निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लागोस्,’ उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारी पनि गर्नुहोस् ।’ (आजको नागरिक दैनिकबाट)
