नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएपछि भक्तिएको गठबन्धनले नयाँ सिराबाट निर्माण भएको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्ताको बागडोर समालेसँगै चिसिंदै गएको पुषको मौसममा नेपाली राजनीति एकाएक गर्माएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको उद्मात् र दम्भले देशका ठूला मुख्य दुई वामपन्थी शक्तिलाई सहकार्यका लागि पुनः एकै ठाउँमा उभ्याइदिएको छ ।
सत्ताकै कारण विभाजनको पीडा भोगेका एमाले–माओवादी जुनस्थितमा एक–अर्काबाट बहिर्गमन भएका थिए, काङ्ग्रेसको अपरिपक्क राजनीतिक चरित्रले यी दुई ठूला वामशक्तिलाई पुनः एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ । यसले नेपालको वामपन्थीधार बलियो देखिएको भन्दै जनमत खुसी देखिन्छ । तर, अङ्क गणितीय रुपमा सात दलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रति नै जनतामा मौलाएको वितृष्णालाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुनेछ भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको छ ।
नेकपा माओवादीको निरन्तर खस्कदो साखलाई पुनर्ताजगी बनाउन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि ठूलो अवसर त मिलेको छ नै, तर उहाँले जनताका आकाङ्क्षा र देशको खस्कँदै गएको आर्थिक अवस्था, त्यसमाथि आफ्नो पार्टीको साखलाई उठाउन अन्तरपार्टीसँग कसरी समन्वय गरेको जानुहुन्छ त्यसले उहाँको आगामी राजनीतिक भविष्यको बाटो तय गर्ने छ ।
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा देशमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेप, अन्तर्राष्टिय रुपमा विग्रँदै गएको नेपालको कुटनीति सम्बन्ध, संस्थागत रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु, राज्यबाट जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरु, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सुशासनम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सुशासन, वर्तमान नवगठित सरकारले विशेष ध्यान दिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्नुपर्ने छ ।
अङ्क गणितीय आधारमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि माथि भनिएका विषयवस्तुलाई साझा एजेण्डा बनाएर जानसकेमात्र राज्य प्रणाली र राजनीतिक दलहरुप्रति मौलाएको वितृष्णा विस्तारै मेटिने र स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफैं दलको समेत पुनरुत्थान हुनसक्ने अवसर पनि जुरेको छ ।
सत्तारोहण गरेका राजनीतिक दलहरुले यतिबेला दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा जुट्नु बुद्धिमता ठहर्नेछ । डेढ दशकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति जनताले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन्, त्यो अनुभूति गराउन वर्तमान सरकार क्रियाशिल हुनसक्यो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्यावासी पाउने मात्र होइन असली गणतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्नेछन् । सरकारका अवयवहरुले जे जस्ता राम्रा नराम्रा कामहरु गरेपनि त्यसको जस अपजस प्रधानमन्त्री र उहाँकै नेतृत्वको पार्टीमा जानेहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अत्यन्त सजकताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीति दलहरुले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा राष्ट्रिय स्वाधिनता र देशको सार्वभौमसत्ता माथि गम्भीर आधात परेको भन्ने जनताको जुन ठूलो आरोप छ, त्यो आरोपलाई वर्तमान सरकारले पखाल्न सक्नुपर्दछ । वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी महत्व दिएर गतिशिल र सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध बनाउनका निम्ति सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिकहरु मतऐक हुनुआवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सवल र सक्षम प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई ‘वाच डग’ को भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले महत्वाकाङक्षी आश्वासन र भाषणले भन्दा थोरैमात्रै किन नहोस् जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी काम गर्न सकेमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसको श्रेय जानेछ ।
देश माओवादीले उठाएको एजेण्डामा हिंडेको छ । जसको एजेण्डा उसैको नेतृत्व पाएको छ देशले यतिबेला । तसर्थ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यतिखेर सक्षम र कुशल राजनीतिज्ञको परिचय दिने अवसर पनि मिलेको छ । पार्टी र परिवारवादको चरम आरोप खेपिरहनु भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उहाँमाथि लागेको सबै आरोपहरु पखाल्ने स्वर्णीम अवसर मिलेको छ । अन्यथा ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भन्ने उक्ति पुनः चरितार्थ भयो भने यसले देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने नभै स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित प्रायः छ ।
