पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं — नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आगामी सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन दबाब बढेको छ । नयाँ सरकारका प्राथमिकता पनि फरक हुने र मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएकाले यसबाट उम्किन पूरक बजेट ल्याउनैपर्ने स्थिति बनेको हो ।
चालू बजेटको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ । यस्तो बेला बन्ने नयाँ सरकारले आप्mना प्राथमिकतालाई जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने गरी पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार चालू वर्षको ५ महीना पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनै मुश्किल परेको स्थिति छ । आगामी सरकारले पूर्णरूपमा मितव्ययी नीति अघि सार्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
अहिले भइरहेको सवारीसाधन खरीद, इन्धन, सवारी मर्मत खर्च घटाउनेदेखि खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार दोहोरोपन देखिएका सरकारी निकाय हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको प्रोत्साहन भत्ता थोरै कटौती गर्नेजस्ता कदम मात्रै चाले पनि सरकारको चालू खर्च धेरै कटौती हुन सक्ने बताइन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको गहिरो संकटको कारण सरकारले राजस्वको लोभमा केही वस्तुको आयात खुलाउनु पनि हो ।
भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएका बेला सरकारले राजस्व कम भएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउनु गलत भएको र यसले अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्त्याउने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार भुक्तानी सन्तुलन अझै ठीक ठाउँमा आइपुगेको छैन । सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । (आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट)
