पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – ४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मुलुकमा नयाँ जनादेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले २८ मंसिरमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठनको वैधानिक बाटो खुलिसकेको छ । तर, सत्ताको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुँदै सभामुखसम्मका पदको रस्साकस्सीमा लाग्दा सरकार गठन अन्योलमा छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस राष्टपति पनि आफैं लिनेगरी अघि बढिरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् ।
कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ ।गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री आफैं हुनुपर्ने भन्दै भेटघाटमा छन् । उनले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भएको भेटमासमेत प्रधानमन्त्री पदमा चाहना राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, दाहालले पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै संवादमा खटाएका छन् । सोही सिलसिलामा केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । गठबन्धनभित्र पदमा भागबन्डा गर्दा राष्टपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै सभामुखसम्ममा रस्साकस्सी छ ।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रपति दुवै चाहेको छ । अब बन्ने सरकारको नेतृत्व दुई वर्ष कांग्रेसले गर्ने र त्यसपछि माओवादी केन्द्रलाई दिन कांग्रेस तयार छ । माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसको सो आशयप्रति सहमत देखिएको छैन । सो दलले सरकारको नेतृत्व आफूले पाए मात्र राष्ट्रपति छाड्न तयार छ । सोही कारण सरकार गठनको गाँठो गठबन्धनमै अड्किएको छ । संविधानअनुसार नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षसहित सात पद केन्द्रमा शक्तिशाली छन् । यिनै पदमा सत्ता गठबन्धनभित्र रस्साकस्सी छ । (राजधानी दैनिकबाट)
