पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं – राज्य आर्थिक रूपले स्वस्थ नभएका बेला सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको पेन्सनको अंक बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिदै गएको छ। पेन्सनको अंक घट्नेभन्दा वर्षेनी बढ्दै गएकाले राज्य त्यसले थिचिँदै गएको छ ।
पेन्सनको अनिवार्य दायित्व घटाउन सरकारले कुनै त्यस्तो विशेष रणनीति तय गरेको छैन। विगतमा केही प्रयास सुरु भए पनि ती असफल भए । यसबाट राज्यलाई दीर्घकालसम्म पेन्सनको दायित्वबाट उम्कन कठिन हुने देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन राज्यको अनिवार्य दायित्व भए पनि त्यसवापत उसले कुनै प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।
यो दायित्व घटाउने विशेष योजना सरकारले ल्याउन नसक्दा राज्यकोषको अबौं रकम पेन्सनका नाममा वर्षेनी खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ मा निजामती, प्रहरी शिक्षक, नेपाली सेनाका गरी १५ हजार १ सय १ कर्मचारीले अवकाश लिए। जसमध्ये आधा नेपाली सेनाका जवान छन्। अहिले राज्यबाट पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख ८३ हजार १ सय ७५ छ। यो संख्या घट्नेभन्दा हरेक वर्ष थपिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनको दायित्व १० अर्ब बढ्ने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । (नागरिक दैनिकबाट)
