काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी नियमावली ०७९’को मस्यौदामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरूबाट सुझाव सङ्कलनका लागि मस्यौदा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ । सुझाव सङ्कलनका लागि १५ दिनको समय तोकिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले दिने विशेष प्रकारको सुविधा हो ।
मस्यौदा जस्ताको तेस्तै पारित भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा असामी लगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले संस्था पुनरुत्थान गर्न पेश गरेको कार्ययोजना तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले संचालन हुनसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा मात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न नौ वटा मापदण्ड तोकेको छ ।
हेर्नुहोस् यस्ता छन् मापदण्ड
१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा ।
२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नस्कने अवस्था भएमा ।
३) ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा ।
४) बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा ।
५) कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा ।
६) बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिंग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा ।
७) प्राकृतिक प्रकोपका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा ।
८) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पुरा गर्न असमर्थ भएमा ।
९) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा ।
