फाइल तस्वीर
काठमाडौँ – नेपाल लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको सूची तयार पार्न परियोजना बैंक निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । आज बुधबार लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै परियोजना बैंक निर्देशिका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना रहेको बताउँदै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोगको आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाको लागि ९ अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत गरेको भन्दै जसमध्ये २० वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेको बताउनुभयो । ‘सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने योजना बनाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ’कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यक रहेको छ । नेपाललाई २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सुधार गर्ने योजना रहेको छ । मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण रहन्छ भने वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक भएकाले सबैलाई लगानी गर्न आग्रह छ । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्ने सकिने छ । लगानी बोर्डले लगानीको क्षेत्रमा लगानीगर्ने लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नेछ । लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाको लागि ९ अर्ब बराबरको डलरका ओजना स्वीकृत गरेको छ । जसमा २० वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेका छन् ।’
लगानी बोर्डद्वारा आयोजित दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ‘वान स्टप सर्भिस’ (ओएसएस) डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् । यो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्ने र लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरू आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
उद्घाटन सत्रका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डले तयार पारेको ‘रासायनिक मल कारखाना स्थापना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्नुभयो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।
लगानी बोर्ड दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा नेपालले घरेलु तथा वाह्य निजी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएको परियोजना बैंक स्थापना गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । तीन वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन (पीपीपीआईए) ले नै गुणस्तरीय लगानी आकर्षणका लागि परियोजना विकास बैंक स्थापनाको परिकल्पना गरेको थियो । तर ३ वर्षसम्म पनि निर्देशिका भने बन्नसकेको थिएन ।
बैंकयोग्य पूर्वाधारको सुनिश्चित पाइपलाइन परियोजनाको सिर्जना गर्ने, घरेलु प्रत्यक्ष लगानी (डीडीआई) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि आन्तरिक आकर्षित गर्न परियोजना बैंकले सहयोग गर्नेछ । बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ ।
