काठमाडौं। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचने सिट बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध पाँच दलीय बैठकमा सिट बाँडफाँड ‘मोडालिटी’मा सामान्य छलफल हुनै लाग्दा नेताहरू दुई धारमा विभाजित बनेका हुन्।
गठबन्धन बैठकसिट बाँडफाँडमा सकस
सिट बाँडफाँटका लागि बनाइएको कार्यदल सदस्यसमेत सहभागी बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता एकातिर र गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलका नेता अर्कोतिर भएर प्रस्तुत भएका छन्। ‘हामी २०७४ को परिणाम मात्रै आधार मान्न हुन्न भन्ने पक्षमा छौं, अरू दलका नेता २०७४ लाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने जसरी प्रस्तुत हुनुभयो,’ गठबन्धनमा आबद्ध कार्यदलमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक सदस्यले राजधानीसँग भने, ‘मोडालिटी’’दयगतको छलफलको सुरुवातमा नै विभाजित मानसिकता देखियो।’
बैठकमा कांग्रेसले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसमेत आधार मानेर ‘मोडालिटी’ बनाइनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो। तर, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने प्रतिनिधिसभामा २०७४ को निर्वाचनमा पाएको सिटसमेत आधार बनाएर ‘मोडालिटी’ बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। गठबन्धनले कार्यदललाई नै सिट बाँडफाँड ‘मोडालिटी’ बनाउने जिम्मा दिए पनि कार्यदलले टुंगो लगाउन नसकेपछि मंगलबारको बैठकबाट बाँडफाँड विषय शीर्ष तहमा प्रवेश गरेको हो।
शीर्ष नेताले अब ‘वान टु वान’ वार्ता गरेपछि सिट बाँडफाँड ‘मोडालिटी’ बनाउने बताइएको छ। कार्यदललाई भने ‘सिट बाँडफाँड गर्न’ भन्दै भदौ पहिलो सातासम्मको समय दिइएको थियो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘सिट बाँडफाँड मोडालिटी’’ सहमति जुटि नसकेको बताए।
‘बैठक सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ, फेरि बैठक बस्छ, चाँडै मुलुकलाई सुखद खबर आउँछ, गठबन्धनमा कुनै समस्या छ कि भन्ने शंका हट्छ,’ कार्कीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने। कार्यदलका अर्का सदस्य हिमलाल पुरीले आज बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने बैठकले ‘मोडालिटी’’निष्कर्ष निकाल्ने र ढिलोमा भोलि बिहीबारभित्र ‘मोडालिटी’ टुंगो लाग्ने विश्वास दिलाए।
स्रोतका अनुसार बैठकमा कांग्रेसले १ सय ६५ सदस्यीय हुने प्रतिनिधिसभामा सय सिट अडान राखेको छ भने माओवादी केन्द्रले ६० सिट दाबी गरेको छ। त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४० देखि ४५ सिट दाबी गर्दा जसपाको पनि सोही संख्यामा दाबी प्रस्तुत भएको छ। जनमोर्चाले भने पाँच सिट दाबी गरिरहेको छ। बैठकमा कांग्रेसबाहेकका दल २०७४ को निर्वाचनमा जितेका स्थान यथावत् राख्दै नेकपा एमालेसहित अन्य दलले जितेका स्थानमा सिट बाँडफाँडगर्नुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएका थिए । (राजधानी दैनिकबाट)
